महिला र पुरुषका बिचमा प्राकृतिक र जैविक भिन्नता हुन्छ भन्ने कुरा सर्वमान्य सत्य हो । तर, महिलाको यही भिन्नतालाई औजार बनाएर इतिहासदेखि वर्तमानसम्म पनि कतिपय योग्य महिलाहरुलाई पुरुष सरह अवसरबाट बञ्चित गरिएका छन् । ममताकी खानी, लक्ष्मी, देवी, सहनशीलता र शालिनताको प्रतिमूर्ति मानिने नारीलाई महिला भएकै कारणबाट आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व, समानता, नाम, अधिकार, अवसरहरुमा समान सहभागिता र स्रोतमा पहुँचका लागि हाम्रो समाजमा कानूनी रुपमा निरन्तर लड्नु परिरहेको छ ।

अनेकौँ परिवर्तनका साक्षात्कार बनेका पुरुषसरह भूमिका खेलेका महिलाहरु समकक्षी पुरुष सरह अधिकारको उपभोग गर्नबाट भने बञ्चित रहेका छन् भने आजका मितिसम्म पनि प्रत्येक पाइलामा मानवनिर्मित विभेद विरुद्ध कानूनी लडाई लडिरहेका छन् । बैदिक कालखन्डमा महिला र पुरुषको समान दर्जा भई स्वयम्वर जस्तो आफ्नो पति छनोट गर्ने विशेषाधिकार रहेको परम्पराबाट आजका दिनमा पुरुषले नै प्रायः निर्णायक भूमिका खेल्ने गरि समाजको निर्माण भएको छ ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने किराती सभ्यतालाई विभेदरहित समाज मान्न सकिन्छ । हालको जस्तो जाती, लिङ्ग वर्ग आदीका आधारमा हुने विभेदरहित समाज भएको हुनाले नेपालको किरात वंश लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट सर्वोत्तम समाज रहेको देखिन्छ । उक्त कालखण्डमा मानव निर्मित महिला र पुरुषबिचको विभेद नरहेको पाइन्छ । किराती सभ्यतापश्चात् नेपालमा लैङ्गिक विभेदको संथागत रुढीवादी हिन्दु समाजको जड लिच्छविकालिन सभ्यतामार्फत जग बसेको देखिन्छ ।

यसैगरी चाबहिलमा अवस्थित नेपालको पहिलो अभिलेख “चारुमति अभिलेख” को स्थापना चारुमतिले गरेको देखिन्छ जुन महिला थिइन् । उक्त अभिलेखमा कुदिएको आकृतिले नेपालमा महिलाले खेलेको भूमिकालाई स्वीकार मात्र नभइ उक्त कार्यको सम्मानसाथ दस्तावेजीकरण समेत भएको तथ्य देखिन्छ । थानकोट आदिनारायणको बसन्तदेवको अभिलेखबाट राजा बसन्तदेवले आफ्नी बहिनी जयासुन्दरीलाई राज्य गर्नका लागि दिएको आदेशले लिच्छवीकालिन समयमा महिलालाई एक कुशल र पुरुष सरह प्रशासकको रुपमा स्विकार गरेको पाईन्छ । उक्त समयमा स्वेच्छिक रुपमा देखा परेको सती प्रथालाई विस्तारै हाम्रो समाजले एक सांस्कृतिक र धार्मिक सामाजिक मापदण्डको रुपमा स्थापित गरेको कुरालाई चाँगुनारायणमा अवस्थित मानदेवको अभिलेखबाट पनि प्रमाणित गरेको छ ।

अंशुवर्माले भृकुटिलाई तिब्बतका राजा स्रङचङ गोम्पोसँग विवाह गरि नेपाल र तिब्बतको सम्बन्ध सुधार गरी बुद्ध धर्मलाई बिस्तार गर्न खेलेको भूमिका होस् वा अंशुवर्माकी बहिनीलाई भारतका मौर्य सम्राटसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडी कुटनीतिक सम्बन्ध बिस्तार गर्न खेलेको भूमिका नेपालको राजनीतिक, कुटनीतिक र न्यायिक स्थिरता कायम गर्न महिलाले नेपालको परिवेशमा कानूनी संरचनाको जग बसाल्न खेलेको भूमिका सरनिय छ ।

मानव न्यायशास्त्र अर्थात न्याय विकासिनीमार्फत धर्मलाई अस्त्र बनाई महिलाको वर्गीकरण, स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि परिवारको पुरुष वर्गमा आश्रित पहिचान, केहि कार्य गर्न आफ्नो बुबा, पति वा छोराबाट सहमती लिनुपर्ने, वस्तु जस्तो व्यापारिकरण गरि महिलाको सामाजिक रुपमा न्युन वर्गको रुपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । महिलालाई केवल वंश विस्तार गर्ने भूमिकामा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसरी उक्त समयमा साक्षीको रुपमा महिलालाई विश्वास नगर्ने, महिलाको सहमती लिनपर्ने जरुरत नमानिने तथा महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई स्वीकार नै गरिएको पाइँदैन ।

राणाकालीन समयमा विकसित भएको मुलुकी ऐन १९१० ले कानुनी रुपमा नै महिलालाई कमजोर र नाजुक वर्गको पहिचान दिलाउन थप भूमिका खेलेको पाइन्छ । धार्मिक आधारबाट महिला वर्गको समाजमा अस्तित्व, जातका आधारमा कुनै पनि वस्तु सरह चोरेर विवाह केटि गर्ने प्रचलन, पुरुषले नै महिलालाई हेरचाह गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था, वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच, उमेर हदले निर्धारण गर्ने सम्पत्तिको पहुँच, दाइजो र पेवाको रुपमा महिलाको सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकारलाई संकुचित गरिदिएको पाइन्छ ।

जातका आधारमा हिन्दु सभ्यताको अनुलोम र प्रतिलोम जस्ता विभेदकारी वैवाहिक प्रकारको विवाह समेतले नेपालमा लैङ्गिक असमानताको जरोलाई देखाउँछ । अन्तवर्गिय वैवाहिक सम्बन्धमा आधारित अनुलोममा आधारित अभ्यास अन्तर्गत ब्राम्हण, क्षेत्रिय र वैश्य वर्गका पुरुषलाई तल्लो वर्गका महिला विवाह गर्न छुट दिइएको थियो भने महिलालाई आफ्नो वर्गको पुरुषलाई मात्र विवाह गर्न छुट दिइएको थियो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार ठूलो जातको पुरुषले सानो जातको महिलालाई विवाह गरेपनि यदि छोड्न चाहेमा धार्मिक विधिअनुसार चोखिने व्यवस्था समेत रहेको देखिन्छ भने महिलाको हकमा यस्तो प्रावधान रहेको पाइँदैन । यसैगरि तल्लो वर्गको पुरुषले उच्च वर्गको महिलालाई विवाह गर्ने चलन समेत रहेको देखिन्छ जुन विस्तारै समाजले अस्वीकार गरेको देखिन्छ । वैवाहिक सम्बन्धकै क्रममा उच्च जातको महिलाले तल्लो जातको पुरुषलाई विवाह गर्दा उच्च जातको पुरुष सरह स्वीकार नगरेको देखिन्छ ।

यसैगरी हिन्दू धर्मले महिलालई ३२ गुणलेयुक्त युवतीलाई सर्वश्रेष्ठ नारीको दर्जा दिएको छ जसको परिधिभित्र महिलाको शारिरिक बनावटदेखि उसको चारित्रिक अवस्थालाई तौलिने कार्य हुने गरेको छ जुन आजको आधुनिक समाज मा पनि एक निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको छ । नेपालको इतिहासले केहि जातिका महिलालाई यहि गुणमा रुमलिदियो भने केही समुदायका महिलालाई भने निर्णायक तहमा अहं भूमिका खेल्नका लागि खुल्ला परिवेशको सिर्जना गरिदिएको छ ।

राणाशासनको अन्त्यसँगै देशमा प्रजातन्त्र, पुनः राजतन्त्र, पञ्चायत व्यवस्था, गणतन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै हाल नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रहेको छ । क्रमिक रुपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ , नेपालको समविधान १०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै हाल नेपालको संविधान २०७२ गरि हालसम्म नेपालमा ७ वटा संविधानहरुको विकास भएको देखिन्छ ।

यसै क्रममा देशमा समान कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने हेतुले विभीन्न न्यायिक संरचनाहरुको संस्तागत विकास भएको देखिन्छ । प्रधान न्यायलय ऐन २००८, नागरिक अधिकर सम्बन्धी ऐन २०१२, न्याय प्रशासन ऐन २०१६, सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३, मुलुकी ऐन २०२०, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लगायत कार्यविधीहरु समेत बनेका छन् । यसरी कानूनका अगाडि विभेदरहित तवरले समान न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था स्वरुप नेपालको संविधान लगायत विभिन्न ऐन, नियम, अध्यादेश तथा सन्धि संझौताहरु बनेका छन् ।

विवाहलाई सात जन्मको अटुट नाताको रुपमा स्वीकार गरेको हाम्रो समाज आजका मितिमा महिला र पुरुष दुवैलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अभ्यासलाई मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले स्वीकार गरेको छ ।

विवाह सम्बन्धि विभेदकारी कानूनमा शंशोधन ल्याउन खेलेको भूमिका, वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा यदि श्रीमतिका हकमा मात्र कारण सन्तान जन्माउन नसक्ने कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्ने विभेदकारी कानूनको शंशोधन, उमेरका आधारमा भिन्दाभिन्दै विवाह गर्ने उमेरहदको विभेदकारी प्रावधान, गर्भपतन गराउँदा आमाको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, बालिकाहरुलाई श्रममा लगाउने बन्धनकारी कमलरी प्रथा, जिविकोपार्जनका लागि बादी समुदायका महिलालाई देहव्यापारमा लगाउने कानूनविरुद्दको आवाज, कुरामीको उचित स्याहार र सम्भार र पुनस्थापनाको लागि गरिएका कानूनी लडाई, लैढ्गिक आधारमा राज्यबाट नै सेवा र सुविधामा गर्ने विभेद, गोपनियता सम्बन्धि हकको कानूनी संरक्षण, जस्ता विभिन्न विभेदकारी कानून विरुद्दको लामो समयसम्मको क्रमिक लडाई पश्चात् नै कानूनी रुपमा महिलाको स्वतन्र अस्तित्व र समानताको हकको स्थापना भएका छन् ।

आजको कानूनले पैतृक सम्पतिमा महिलाको पहुँचलाई समानताको आधारमा अङ्गालेको छ साथै लैङ्गिक भेदभावयुक्त समाजको परिकल्पना मात्र होइन विभिन्न कानूनका मार्फत स्थापना र स्वीकार समेत गरेको छ । छोरीको समान अंशहकबाट बञ्चित गरिँदै, विस्तारै उमेरको हद निर्धारण गर्दै, विवाह पश्चात अंश फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता बन्धनकारी कानूनको सिर्जना गरि पुरुषको छत्रछायाँको परिधीभित्र महिलाको पहिचान हुने समाजबाट हाल महिलाको स्वतन्त्र पहिचान लाई कानुनले पहिचान गरेको छ । बालविवाह, बोक्सीको आरोप, सती प्रथा, दास प्रथा, झुमा प्रथा र दाइजो प्रथा जस्तो हिंसात्मक रितिरिवाजलाई एक समय सहर्ष स्वाकर गरेको समाजले आजका दिनमा त्यस्ता कार्यलाई कानूनी रुपमा र सामाजिक रुपमा नै बहिष्कार गर्ने जमर्को गरको छ, जुन सरहनिय छन् ।

आजका दिनमा महिला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र न्यायिक परिपेक्ष्यमा पहुँच होस् भन्ने मनसायले राजनीतिमा बाध्यात्मक महिलाको ३३% समानुपातिक सहभागिता, उद्योग दर्ता गर्दा हुने छुट, सरकारी सेवामा परिक्षामा पुरुष भन्दा केही वर्ष बढि सहभागि हुने अवसर, सार्वजनिक निकायमा महिलाका लागि छुट्टाइएका स्थाल एवं राज्यले अंगालेको महिला केन्द्रित सकारात्मक विभेदयुक्त नीतिले कानूनी रुपमा महिलाको स्रोतमा पहुँचलाई बढाएको छ भने महिलाको सर्वाङ्गगीण विकासमा समेत हेक्का राखेको देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा समाजमा विभिन्न कालखण्डमा परिमार्जन भई राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आएता पनि महिलालाई हेरिने दृष्टिकोणमा व्यवहारिक रुपमा परिवर्तन हुन भने अझै सकेको छैन । महिलालाई देवीको दर्जा दिने समाजले आज वस्तुको रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति यथावत नै रहेको देखिन्छ । एक कुशल छोरी, श्रीमती, आमा, बुहारी र व्यवसायिक भूमिकामा अब्बल हुँदै गएको अवस्थामा महिलाले आज पनि आफ्नो नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न, प्रजनन् अधिकारको प्रयोग गर्न, विभिन्न तहमा हुने महिला हिंसाको मुद्दाको सम्बोधन गर्न, दाइजो प्रथाद्वारा सिर्जित विभिन्न खालको घरेलु हिंसा विरुद्दको आवाज बुलन्द गर्न सामाजिक परिवेशले असहज वातावरण बनाएको देखिन्छ ।

महिलामूखी नीतिको तर्जुमा गर्दा पुरातन सोचको हाबी देखिएको छ । तसर्थ निर्णायक तहमा महिलाको संलग्नतामा वृद्धि गरि सहज र समान रुपमा महिलाको कानूनी पहिचानलाई संस्थागत गर्दै मानव जातिकै सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनुपर्छ ।

(अधिवक्ता सृजना शर्मा कानूनालय इंकमा आवद्ध छन् )