आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपसभापति खड्का

कास्की । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशद्वारा आज पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उपसभापति खड्काले वर्तमान सरकार गठनका बेला गरिएको सातबुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख भएकाले संविधानको मूल मर्म नबिग्रने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘संविधान निर्माण गरेको नौं वर्ष पूरा भएको छ, संविधान बनाउने बेलामा पनि आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने विषय उल्लेख भएको हुँदा त्यसै अनुसार संशोधन गर्ने दिशामा कांग्रेस अग्रसर छ’, उपसभापति खड्काले भने, ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने र संसद्को अंक गणितका कारण साना पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान निर्माण जारी भएको जिकिर गर्दै उपसभापति खड्काले संविधान संशोधन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका पनि कांग्रेसले नै निर्वाह गर्ने बताए । संघीय कानुनहरु छिटो निर्माण गरेर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सुशासनको जग बसाल्न र आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने उनले बताए । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनमार्फत देशको समृद्धि नागरिकको चाहना रहेकाले सरकारले यिनै विषयलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उपसभापति खड्काले बताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले प्रजातन्त्रमा नेपाली जनता मालिक हुने भएकाले उनीहरुकै सेवामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।











कोरला नाका सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई रोजगारी
बैदेशिक राेजगारीमा पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
गृहमन्त्री अर्याल सुर्खेतमा
तीन शीर्ष नेतासँग पहिलोपटक संवादमा प्रधानमन्त्री कार्की
राप्रपाको जनजागरणसभा पुस १२ गते झापामा हुने
किन फिर्ता बोलायो अमेरिकाले नेपालबाट राजदूतलाई ?
राष्ट्रियसभाका लागि दाङ ३ बाट कांग्रेसका कृष्णकुमार गिरी सिफारिस
काठमाडौँ–१ बाट रवीन्द्र मिश्रसहित तीन जना उम्मेदवारकाे नाम सिफारिस
यू-१९ एसिया कप : चिरप्रतिद्वन्द्धी भारतलाई हराउँदै पाकिस्तानले उचाल्यो उपाधि
जीवन विज्ञानद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ध्यानसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत
प्रतिक्रिया