काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन ।

बुद्धनगर टोल सुधार समितिले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताए ।

‘सरकारले नीति बनाएको छ, कानून पनि छ, सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्यो नी,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरि हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ । ठाउँ ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार सरकारले नागरिकको जीवन र जिविका सहज बनाउन लागिरहेकोसमेत बताए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बागमतिसहित उपत्यकाका नदि किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५÷१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिए पछि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको पनि उनले जनाएका छन् ।

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सिंहले माघ १८ बाट शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरि आवश्यक नयाँ कानून बनाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। काठमाडौं– १ बाट आफू निर्वाचित हुनु अघि र पछि धेरै सुधार भएको सिंहले दाबी गरे । 

पहिलाको बुद्दनगर र अहिलेको बुद्धनगरमा तुलना गरेर हेर्न आग्रह गर्दै कसैले सामाजिक सञ्जालमा केही भएन भनेर लेखेको भरमा विश्वास नगर्न पनि उनको आग्रह रहेको छ ।