मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सूचनाको हकले मुलुकको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाडौँद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय सूचनाको हक’सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले सूचनाको हकले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुका साथै राष्ट्रले तय गरेका रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत सूचनाको हकको पहुँच आमजनतासम्म प्रभावकारी ढङ्गले पुर्‍याउन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विचार राखे। उनले सूचनाको हक स्थापित गराउन तीन तहका सरकारले आपसी समन्वयका आधारमा व्यवस्थित रूपमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, “लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण कार्य भनेको सरकारले गरेका कामहरूको सूचना नागरिकले सहज र सरल रूपमा प्राप्त गर्नु हो । सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, सुशासनयुक्त समाज निर्माण हुँदै जानेछ ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयमा सूचना अधिकारी नियुक्त गरिएको जानकारी दिँदै प्राप्त सूचनाको गलत दुरुपयोग गरेमा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।

प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना अधिकारीले सबै सार्वजनिक निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कानुनले तोकेअनुसार सूचना आमनागरिकलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए। सूचना दिन आलटालमा गरेमा सूचना अधिकारी स्वयं दण्डित हुने भएकाले कानुनले तोकेअनुसार सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले सूचना माग्ने र दिनेको नियत सफा हुनुपर्ने भन्दै प्रत्येक तीन(तीन महिनामा गरेका कामहरूको सूचना वेबसाइटमा प्रकाशन गरेमा सहज हुने विचार राखे ।

आयोगका आयुक्त गगन विष्टले ‘सूचनाको अधिकारःलोकतन्त्रका आधार’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनु आयोगको मान्यता रहेको बताए । प्रदेशका उपसचिव अर्जुन निरौलाले ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्थास्मुख्यमन्त्री कार्यालय’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तरक्रियामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेशका महासचिव कुमोद अधिकारी, महासङ्घ मोरङ अध्यक्ष सुशीला पाठक, मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले प्राप्त सूचनाको प्रस्तुतीकरण, सही वा गलत छुट्याउनुपर्ने, सूचना अधिकारीका रूपमा काम गर्ने छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए।

आयोगका सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले प्रत्येक जिल्लास्तरबाट सूचना हकसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्नु र आगामी दिनमा आयोगले लिने बाटो स्पष्ट गर्न सुझाव सङ्कलन गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए। अन्तरक्रियामा प्रदेशमा रहेका तीन तहका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं सूचना अधिकारीको सहभागिता थियो ।