काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० मा जारी गरेको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विनोद शाहले जानकारी दिए।

उनका अनुसार परिमार्जित विधयेकलाई पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाइनेछ। सरकारले २९ असोज २०८० मा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू गरेको हो।

बैठकले प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा विपद्, उद्धार तथा राहतमा प्रयोग गरेको हेलिकप्टरको भाडा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निकासा दिने गरी स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न समयमा रु दुई लाख ९१ हजार रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत परशुराम रावतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए।