काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारले संविधानको मर्म अनुरूप महिलाको विकास र सशक्तीकरणका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा ‘साथी’ नामक संस्थाले बिहीबार आयोजना गरेको गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, दलित आयोग र अन्य संवैधानिक व्यवस्था गरी महिला, दलित तथा आदिवासी जनजातिको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्यान्वयनमा लगिएको बताए। 

‘संविधानमा मौलिक हकका रूपमा महिलाको हक, दलितको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको प्रबन्ध भएको छ, जसले राजनीति, निजामती सेवा र अन्य सार्वजनिक जीवनमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा बढेको छ’, मन्त्री सुडीले भने। 

महिला अधिकारसँग जोडिएका निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५, श्रम ऐन, २०७४, निजामती सेवा ऐन, २०४९ र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनको व्यावहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री सुडीले प्रतिबद्धता जनाए। 

उनले भने, ‘महिला मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना सञ्चालनमा छ । यस परियोजनाले मुख्यतः जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार तथा राहत, कुरितीविरूद्धको अभियान, आर्थिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा सघन कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा छन् ।’ 

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले केही हदसम्म नागरिकता प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गरेको उनको भनाइ छ। सोही अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति ९सिड कमिटी० सदस्य वन्दना राणाले सिडमा समावेश महिलासम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे।