काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब समुदायलाई निःशुल्क कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ ।

शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निःशुल्क कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।