काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ । पहिलो चरणमा कार्यक्रममाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद अमनलाल मोदीले नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताको हितअनुरुप नभएको बताए । सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकांश व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दलित प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

सांसद माधव सापकोटाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले जलवायु न्यायका विषय समावेश हुन नसकेको, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र वन क्षेत्रको सुशासनलाई ध्यान नदिएकाले आफूले संशोधन प्रस्तावसमेत गरेको बताए। सापकोटाले सगरमाथा संवादलाई समस्या समाधानका लागि आम रूपमा छलफल गर्ने र रचनात्मक बनाउनुको साटो दलीयकरण गरिएको आरोप लगाए ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले आर्थिक चुनौती समाधानका उपाय, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाको ठोस योजना र नारा नभएको, निःशुल्क उपचारका सम्बन्धमा कुनै अवधारणा नभएको बताए । सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका विषयसमेत समावेश नभएको उनको भनाइ छ ।

सांसद प्रेम सुवालले देशभर तुइन विस्थापन गर्ने विषय लामो समयदेखि कार्यान्वयन भइरहे पनि पुनः सोही विषय किन समावेश गरिएको हो भन्दै जिज्ञासा राखे । उनले जनआन्दोलनका घाइतेलाई रोजगारी दिने विषय समावेश नभएको, गिरिबन्धु चियाबगानको छानबिन गर्ने विषय किन नराखिएको हो भनेर आममानिसले प्रश्न गरिरहेको बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई छुट दिएर स्वदेशी लगानीकर्ताको हितविपरीत काम भइरहे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयमा उल्लेख नभएको सुवालको भनाइ छ ।

सांसद रणेन्द्र बराइलीले दलित समुदायको हितका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै सम्बोधन नगरेकामा गुनासो गरे । सांसद हितराज पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, बूढीगण्डकी आयोजनाको नामसमेत समावेश नभएको, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई उल्लेख नगरिएको र ठोस कार्यक्रम समावेश नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । यस्तै, उत्पीडित समुदायको हकअधिकार स्थापित गराउने विषयलाई सम्बोधन नगरिएको, हिमाली सहरको योजना र राष्ट्रियताको संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विषय समावेश नभएको उनको भनाइ छ ।

सांसद लेखनाथ दाहालले पूर्ववर्ती सरकारको सार्थक, परिणाममुखी योजना कार्यान्वयन नगरिएकमा आपत्ति प्रकट गर्दै यस पटकको कार्यक्रममा कुनै नयाँपन नभएको बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुअघि आम रूपमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको उल्लेख गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय निःशुल्क बनाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त विषयका सन्दर्भमा पनि कुनै कार्यक्रम तय नभएको, उत्पादन र रोजगारको विषय समावेश नभएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भ नराखिएको, कृषि, पर्यटनलाई ध्यान नदिइएको उनको गुनासो छ ।

सांसद दुर्गा राईले नीति तथा कार्यक्रम जनतातर्फ फर्कन नसकेको, सुशासनका विषयलाई नजरअन्दाज गरिएकाले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्ने टिप्पणी गरिन् । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी विषय समावेश नभएको, रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिएको तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय नराखिएको उनको कथन छ ।

सांसद रुपासोसी चौधरीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल, बीउ वितरणका विषय समावेश हुन नसकेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थवादी बन्न नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

सांसद सुशीला श्रीपालीले अल्पसङ्ख्यक समुदायको हितका लागि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, दलित अधिकारलाई थप समृद्ध बनाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिइएको बताइन् । सांसद उर्मिला माझीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको विषय समावेश हुन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै विषय उल्लेख नभएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरिन् ।