काठमाडौँ । सरकारले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको बताए ।

यसैगरी कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गरिने, कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई तालिम, प्रशिक्षण दिइने बजेटमा उल्लेख छ । मल, बीउको पर्याप्त व्यवस्था गरिने, सुपर जोन र जोन क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि र पशुपालनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए। खाद्यान्न, तरकारी, मासुमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

माटोको उर्बरा शक्ति कायम राख्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धन गरी अर्गानिक फलफूल र तरकारीको उत्पादन गरिने छ ।

विभिन्न जिल्लामा समस्याका रूपमा रहेको बाँदर, बँदेल, निलगाईको नियन्त्रण गरिने र प्रभावित क्षेत्रमा अदुवालगायत खेती प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । गुणस्तरीय बीउबीजनको व्यवस्था गरिने, मासु निर्यात प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाट अघि बढाउन लागेको छ ।

चार करोड २८ लाख माछाका भूरा उत्पादन गरिने कार्यक्रम पनि बजेटबाट आगामी वर्षमा ल्याउन लागिएको उनले बताए । अलैँची, चिया, कफीको निर्यात प्रवर्द्धन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।