काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले संयुक्त अरब ईमिरेटस (युएइ) जाने कामदारका लागि १ हजार दिराम भन्दा कम तलब सुविधा भए माग पत्र प्रमाणिकरण नहुने बताएका छन् । 

बिहीवार मन्त्री भण्डारीले युएई जाने श्रमिकको  न्यूनतम तलब निर्धारिण गर्ने निर्णय गरेका हुन । उनले अब युएइ जाने कामदारहरुको न्युन्तम तलब सुविधा १ हजार दिराम भए मात्रै राजदुतावासबाट प्रमाणिकरण हुने अन्यथा त्यसभन्दा कम भए माग पत्र प्रमाणिकरण नहुने बताएका हुन ।

 
मन्त्री भण्डारीले संयुक्त अरब ईमिरेटस ९युएइ० नेपाली कामदारका लागि आर्कषण गन्तव्यको रुपमा देखिएको जिकिर गर्दै त्यहाँ स्थिती दुतावासको सुझावमा न्यूनतम तलब १ हजार हुनुपर्ने प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरिएको बताए । 

उनले भने,  ‘संयुक्त अरब ईमिरेटस ९युएइ० जाने कामदारको हकमा पहिले ८ सय, हजार र १२ सय दिराम तलबको अनुपात लागु थियो । तर, अब अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको क्रमशः न्युन्तम १ हजार, १२ सय र १५ सय दिराम तलब निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको भन्दा कम तलब भए कुनै पनि मागपत्र प्रमाणिकरण हुनेछैन ।’

मन्त्री भण्डारीले युएइ जाने नेपाली कामदारहरुको हितमा यो निर्णय उपलब्धी मुलुक हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस निर्णयबाट युएईमा न्यून तलबमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई ठुलो राहत हुने बताए । 

नेपाल सरकारले बजारको अवस्था हरेर तलब निर्धारण गरेको हो दुतावासले यो भन्दा तल मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दैन । अब तोकिएको नयाँ तलब नदिने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक लैजान पाउने छैनन । 

उनले नेपाली श्रमिकको हकहितमा हुने कुनै पनि काम गर्न नेपाल सरकार पछि नहट्ने जिकिर गर्दै नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तत्पर रहेको बताए ।

 ‘विदेशी भूमिमा श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकको हित हुने काम गर्नु हाम्रो पहिलो शर्त हो ।’, उनले भने, ‘हामी श्रमिकको तलब, स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन गम्भीरता पूर्वक लागि परेका छौं ।’