काठमाडौँ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध बृहत् एकिकृत कानूनको बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चद्वारा आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अन्तर्गत नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यक्रम व्यवस्थापक अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आवद्ध विश्वका १९३ राष्ट्रको मानव अधिकार सम्वन्धी अवस्था झल्काउेन प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रक्रियालाई सन् २०११ जनवरीदेखि “विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा संयन्त्र अन्तर्गत सुरु भएको जानकारी दिंदै नेपालले पनि सरकारी र नागरिक समाजको तर्फबाट देशभित्रको मानव अधिकारको अवस्था बारे उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको बताए ।

उनले त्यस्तो प्रतिवेदन सन् २०११, २०१५, २०२१ सम्म तीन पटक विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा पेश गरिसकेकोमा नेपालको त्यस प्रतिवेदनमाथि विश्वका अन्य राष्ट्रले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै आगामी २०२६ को जनवरी महिनामा आयोजना गरिने समिक्षा कार्यक्रममा पुनः सहभागी हुन सजिलो हुने बताए ।

कार्यक्रममा उनले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा अन्तरगत आफुले बालबालिका सम्वन्धी प्रतिवेदन सुझावपत्र पठाएको जानकारी दिंदै विवाहको लागि न्यूनतम कानुनी उमेर कायम राख्ने, बालविवाहमा संलग्न बालबालिकालाई अपराधीकरण नगर्ने र त्यस्ता विवाहबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि सहयोग प्रणाली स्थापना गर्ने, बालबालिकाको पहिचानको रक्षा गर्न र हिंसाबाट प्रभावितहरूलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले कानून बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।

यस आवधिक समिक्षामा पेश गरिएका प्रतिवेदनले संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न देशले सिफारिसहरू प्रदान गर्दछन् त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन समेत गर्दछन् ।
सो अवसरमा अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका लागि महिला हिंसा विरुद्धका सवाल समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।

उनले नेपालमा लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचविखन घट्नुको सट्टा झन् झन् बढिरहेको चर्चा गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मानव बेचविखनको घटनाबाट प्रभावित ४०,३०० ले उजुरी गरेको न्याय नपाउने डरले उजुरी नगर्ने सङ्ख्या झन् बढि दावी गर्नुभयो । उनले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपाले विश्वका अन्य राष्ट्रबाट प्राप्त सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरेको र पीडित पहिचान, उद्धार र पुनर्एकीकरणका लागि मानक प्रक्रियाहरू स्थापित गर्न असफल भएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी मानव बेचविखनबाट प्रभावितहरुलाई राख्न देशभर जम्मा १० पुनर्वास केन्द्रहरू रहेकोमा यो निक्कै अपर्याप्त रहेको बताए ।