संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) बाट सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा बाहिरिने निर्णयमा पुगेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले उक्त निर्णय ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीति अन्तर्गत अमेरिकाको राष्ट्रिय हितअनुसार गरेको बताएको छ ।

किन अमेरिका युनेस्कोबाट बहिर्गमन गर्दैछ ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार युनेस्कोले सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा ‘विवाद सिर्जना गर्न सक्ने’ नीतिहरू अघि बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विशेषतः प्यालेस्टाइनलाई सदस्यता प्रदान गरिएको निर्णयले अमेरिकाको आधिकारिक नीतिसँग असमञ्जस्य देखिएको बताइएको छ । वाइट हाउसका प्रवक्ता अन्ना केलीले राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी जनताको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहभागिता पुनरावलोकन गरिरहेका स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार, यस्ता निर्णयहरूमा अमेरिकाको राष्ट्रिय हितलाई सधैं प्राथमिकता दिइनेछ ।

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

युनेस्कोका महानिर्देशक औड्रे अजोउले अमेरिकी निर्णयलाई ‘दुःखद’ बताउँदै, संस्थाले यस किसिमको परिस्थितिको लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बहुपक्षीयता, सहकार्य र सांस्कृतिक संरक्षणका क्षेत्रमा युनेस्कोको भूमिकालाई दोहो¥याउँदै, विगत केही वर्षमा संस्थाले संरचनात्मक सुधार र विविध वित्तीय स्रोतहरू विकास गरेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै, उहाँले अमेरिकी निर्णयले युनेस्कोका अमेरिकी साझेदार संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले युनेस्कोप्रति फ्रान्सको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा र विश्व सम्पदाको संरक्षणमा युनेस्कोको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्नुभयो ।

इतिहासमा यस्ता बहिर्गमन

अमेरिकाले विगतमा पनि तीन पटक युनेस्कोबाट बहिर्गमन गरेको छ । सन् १९८४ मा राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको कार्यकालमा, सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा र यसपटक सन् २०२६ मा हुने बहिर्गमन दोस्रोपटक हुनेछ । सन् २०२३ मा पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका पुनः युनेस्कोमा फर्किने निर्णय गरका थिए ।