काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनका लागि पुँजी बजार र सम्पत्ति (घरजग्गा) बजारलाई थप चलायमान बनाइन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा छलफल तथा संवाद’ कार्यक्रममा उनले आर्थिक गतिविधि बिस्तारका लागि दुवै बजारको सक्रियता अनिवार्य भएको बताए।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। “घरजग्गा कारोबार सहज बनाउनका लागि अध्यादेशमार्फत केही व्यवस्था गर्ने वा सरकारले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर पनि सुधारका काम गर्न सक्छ”, उनले भने।

मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका सबै माग पूरा गर्न सरकारले नसक्ने स्पष्ट पार्दै आपसी समन्वय र सहकार्य भने अत्यावश्यक रहेको बताए। “निजी क्षेत्रका सबै माग तत्काल पूरा गर्न नसकिएला, जबरजस्ती लागू गर्न खोजेर पनि हुँदैन, कार्यान्वयनमै गाह्रो हुन्छ। व्यावसायिक वातावरण बनाउने र उत्पादन रोजगारी बढाउने सवालमा भने निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै जानुपर्छ। रोजगार सिर्जना, देशभित्रै व्यवसाय बिस्तार र लगानी आकर्षण सरकारको अत्यन्तै प्राथमिकतामा छ”, उनको भनाइ थियो।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनले ५५ जिल्लाका ५१४ स्थानीय तहमा ठूलो क्षति पु¥याएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। निजी क्षेत्रमा मात्र करिब रु ३६ अर्ब बराबरको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्र मिलाएर रु ७८ अर्ब ५१ करोड बराबर क्षति पुगेको खनालले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको रु २३ अर्ब बराबरको बिमा दाबी प्रस्तुत भइसकेको र ४०० भन्दा बढी क्षति दाबीहरू भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास पुनःस्थापना महत्त्वपूर्ण रहेकोसमेत बताए। “रोजगारी बढाउने, उत्पादन बिस्तार गर्ने भूमिका सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको ठूलो छ। सरकार सहजीकरण र नियमनको भूमिकामा रहन्छ”, उनले भने।

देशमा विश्वासको वातावरण निर्माण नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि तीव्रताका साथ अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कारोबार खर्च घटाउन भन्सार प्रणालीमा सुधार थालिएको जानकारी दिए। उनले भन्सार जाँचपास कारोबार रकमको आधारमा गर्ने र मूल्याङ्कनमा प्रयोग हुँदै आएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

यसैगरी उनले अवैध कारोबार, कालोबजारी, अत्यधिक मूल्यवृद्धि, एकाधिकार जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीमाथि कडाइका साथ कारबाही हुने चेतावनी दिए। व्यवसायको लेखापरीक्षण जोखिम विश्लेषण र चुनौतीका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको खनालको भनाइ थियो।

करदाता सेवा कार्यालयको सङ्ख्या बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकता रहेको र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० मा बहुदर लागू गर्ने विषयमा भने सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच चालू पुँजी मार्गदर्शन कार्यान्वयनलगायत विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए। सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत पनि व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत सहयोग गर्दै जाने उनले स्पष्ट पारे।

सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्न र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति पहिलो आवश्यकता रहेको बताए। अनलाईनमार्फत कर भुक्तानी, भन्सार जाँचपासमा सहजतालगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। यस्तै, भन्सार दरलाई समायोजन गरी अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र भ्यादमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ।

आयकर ऐनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, घर बहाल करमा तीन तहका सरकारबीच देखिएको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने, नक्कली र झुट्टा बिलबिजक जारी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ खोल्ने प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्ने, कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरिनुपर्नेलगायतका माग चेम्बरले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष राखेको छ।

कार्यक्रममा चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिनुपर्ने, उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने, निजी क्षेत्रको व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र तस्करी रोकिनुपर्नेलगायत विषय उठाए।