काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचचेकसहितका आठ सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

मंसिर २३ मा दायर भएको रिट बुधबार संवैधानिक इजलासमा परेको थियो र खाजा समयअगावै सुनुवाइ सकिँदा अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

कांग्रेसको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ ।