आन्तरिक सुरक्षा अपराध नियन्त्रण वा प्रहरीको नियमित काममा सीमित विषय होइन। यो राष्ट्रको स्थिरता, सामाजिक सन्तुलन, आर्थिक निरन्तरता र नागरिक–राज्य सम्बन्धको आधार हो। नागरिकले देशभित्र कति सुरक्षित अनुभूति गर्छन्, राज्य कति सक्षम देखिन्छ र समाज कति भरोसायोग्य वातावरणमा चलिरहेको छ—यी सबैको परीक्षण आन्तरिक सुरक्षामै हुन्छ। आन्तरिक सुरक्षा कमजोर भयो भने बाह्य रूपमा सुरक्षित देखिने राष्ट्र पनि भित्रैबाट अस्थिर बन्छ। नेपालवादका दृष्टिमा आन्तरिक सुरक्षा राष्ट्रको “आन्तरिक मेरुदण्ड” हो—यसमा दरार आयो भने शासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक विश्वास सबै ढल्किन्छ। “आन्तरिक सुरक्षा कमजोर भयो भने राष्ट्र बाहिर होइन, भित्रैबाट चिरिन्छ।”

नेपालले लामो समय आन्तरिक सुरक्षालाई घटनापछि मात्र चलायो—घटना भएपछि कारबाही, दंगा भइसकेपछि संयन्त्र, अपराध बढेपछि योजना। यस्तो प्रतिक्रियात्मक बानीले सुरक्षा प्रणालीलाई सधैं पछाडि दौडाइरह्यो। आज अपराधको स्वरूप रूपान्तरण भएको छ—संगठित गिरोह, साइबर अपराध, आर्थिक ठगी, गलत सूचना र मनोवैज्ञानिक दबाब जस्ता जोखिम पुराना विधिबाट सम्हालिँदैनन्। नेपालवाद भन्छ—सुरक्षा भनेको घटना घटेपछि दबाउने होइन; घटना घट्नुअघि रोक्ने पूर्वानुमान–क्षमता हो। “सुरक्षा प्रतिक्रियामा होइन, पूर्वानुमानमा बलियो हुन्छ।”

नेपालका आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बहुआयामिक छन्—खुला सीमा, सीमापार अपराध, अवैध व्यापार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, आर्थिक अपराध, पहिचान–आधारित ध्रुवीकरण, साइबर आक्रमण र गलत सूचना। यी जोखिम अलग–अलग होइनन्; एक अर्कासँग जोडिएका छन्। एउटा क्षेत्रमा कमजोरी भयो भने अर्को क्षेत्रमा अस्थिरता सर्छ। त्यसैले आन्तरिक सुरक्षालाई प्रहरीको विषय मात्र ठान्नु रणनीतिक भूल हो। नेपालवाद आन्तरिक सुरक्षालाई “सम्पूर्ण–राज्य प्रणाली” का रूपमा बुझ्छ। “जहाँ जोखिम एकीकृत हुन्छ, त्यहाँ समाधान पनि एकीकृत हुनुपर्छ।”

आन्तरिक सुरक्षाको गहिरो आधार आर्थिक सुरक्षा पनि हो। अवैध धन–प्रवाह, बैंकिङ ठगी, कर छल, कालो बजार र गैरकानुनी लगानीले अर्थतन्त्रसँगै राज्यको विश्वसनीयता कमजोर पार्छ। आर्थिक प्रणालीमा भरोसा घटेपछि असन्तोष बढ्छ र सामाजिक सन्तुलन बिग्रिन्छ। नेपालवादका दृष्टिमा आर्थिक सुरक्षा भनेको राष्ट्रको श्रम, पसिना र उत्पादन जोगाउने सुरक्षा हो। आर्थिक आधार कमजोर हुँदा सुरक्षा स्थिर रहँदैन। “अर्थतन्त्र असुरक्षित भयो भने सुरक्षा पनि अस्थिर हुन्छ।”

अपराध अनुसन्धान आन्तरिक सुरक्षाको निर्णायक मेरुदण्ड हो। नेपालमा अनुसन्धान अझै पर्याप्त प्रमाण–केन्द्रित बन्न सकेको छैन—फरेन्सिक क्षमता सीमित, डिजिटल अनुसन्धान कमजोर, तथ्याङ्क विश्लेषण अपूरो, तालिम असंगठित। यसले अपराधीलाई निर्भय र पीडितलाई निराश बनाउँछ। नेपालवाद आधुनिक अनुसन्धान संरचनामा जोड दिन्छ—डिजिटल फरेन्सिक, अपराध विश्लेषण प्रणाली, विशेष अनुसन्धान इकाइ र प्रमाण–आधारित न्याय। अनुसन्धान बलियो भयो भने अपराध स्वतः कमजोर बन्छ। “प्रमाण बलियो भयो भने अपराधको आयु छोटिन्छ।”

आन्तरिक सुरक्षाको अर्को कमजोरी निकायबीचको समन्वय अभाव हो। प्रहरी, सशस्त्र, खुफिया, प्रशासन, स्थानीय तह, आप्रवासन र साइबर इकाइहरू फरक–फरक लयमा चल्दा सूचना ढिलो पुग्छ, निर्णय बाझिन्छ र संकट व्यवस्थापन कमजोर देखिन्छ। संकटका बेला राज्य असंगठित देखिनु नै सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो। नेपालवाद भन्छ—सुरक्षा तब प्रभावकारी हुन्छ, जब सबै निकाय एउटै प्राथमिकता र एउटै उद्देश्यमा उभिन्छन्। “समन्वय नभए शक्ति हुँदाहुँदै पनि कमजोरी देखिन्छ।”

डिजिटल युगसँगै आन्तरिक सुरक्षाको स्वरूप बदलिएको छ। साइबर अपराध, डेटा चोरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम, बैंकिङ आक्रमण र डिजिटल हेरफेर अब भौतिक अपराधभन्दा कम खतरनाक छैनन्। साइबर सुरक्षा वैकल्पिक होइन—आन्तरिक सुरक्षाको केन्द्रिय खम्बा हो। साइबर कमाण्ड संरचना, डिजिटल निगरानी, अनलाइन अपराध प्रतिक्रिया र डिजिटल साक्षरता बिना आन्तरिक सुरक्षा अधूरो रहन्छ। “आजको सुरक्षा बन्दुकभन्दा बढी सूचना र प्रविधिमा निर्भर छ।”

आन्तरिक सुरक्षा समुदायसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। नागरिक सचेत, समुदाय सशक्त र स्थानीय सरकार सक्रिय भयो भने अपराधको आधार कमजोर हुन्छ। विश्वास बढ्दा द्वन्द्व घट्छ। नेपालवाद नागरिकलाई सुरक्षाको वस्तु होइन—सुरक्षाको साझेदार मान्छ। समुदाय–केन्द्रित प्रहरी, विद्यालय–आधारित सचेतना, महिला तथा बालबालिका सुरक्षा संरचना सामाजिक स्तम्भ हुन्। “नागरिक सुरक्षित महसुस गरे मात्र राष्ट्र सुरक्षित बन्छ।”

नेपालवादले आन्तरिक सुरक्षालाई चरणबद्ध प्रणालीगत सुधारबाट अघि बढाउँछ—जोखिम–आधारित राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टि, अनुसन्धान र साइबर क्षमताको आधुनिकीकरण, सीमा तथा समुदाय सुरक्षा सुदृढीकरण, एकीकृत आदेश संरचना, र सुरक्षा संस्कृतिको निर्माण। सुरक्षा संस्कृति डर होइन; भरोसा, अनुशासन र उत्तरदायित्वको वातावरण हो। “सुरक्षा संस्कृति बनेपछि राज्य बलियो देखिन थाल्छ।”

अन्ततः आन्तरिक सुरक्षा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी होइन—राष्ट्रको सामूहिक अनुशासन हो। स्पष्ट नीति, सक्षम संस्था, प्रमाण–आधारित अनुसन्धान, डिजिटल सुरक्षा, सामुदायिक सहभागिता र एकीकृत शासन मिलेर मात्र स्थिरता सम्भव हुन्छ। नेपालवाद लागू भएपछि आन्तरिक सुरक्षा प्रहरीको मात्र काम रहँदैन; यो राज्य र नागरिकबीचको साझा चेतना बन्छ। “आन्तरिक सुरक्षा बलियो भयो भने राष्ट्र शान्त, स्थिर र आत्मविश्वासी बन्छ।”

१) आन्तरिक शान्ति–सुरक्षा दृष्टि तथा नीति रूपरेखा

आन्तरिक शान्ति–सुरक्षा नीति नागरिकको निडर दैनिकीबाट मापन हुन्छ। खुला सीमा, सामाजिक विविधता र संक्रमणकालीन अनुभव भएको देशमा सुरक्षा दृष्टि स्पष्ट नहुँदा नीति–संरचना–कार्यान्वयन खण्डित हुन्छ। प्रतिक्रियात्मक अभ्यासले लक्षण दबाउँछ, जरा काट्दैन; यसले राज्यलाई ढिलो र समाजलाई अनिश्चित बनाउँछ। रोकथाम–केन्द्रित नीति, जोखिम पहिचान, प्रारम्भिक चेतावनी, समुदायसँग साझेदारी र छिटो प्रतिक्रिया प्रणालीले सुरक्षा भरोसामा बदल्छ। नेपालवादको दृष्टिमा सुरक्षा दमन होइन—सुशासनको अनुशासन हो, जहाँ अधिकार र जिम्मेवारी सन्तुलित हुन्छ। एकीकृत कमाण्ड, सूचना साझेदारी, नियमित मूल्याङ्कन र कानुनी स्पष्टतासहितको रूपरेखाले मात्र टिकाउ शान्ति सम्भव हुन्छ। “रोकथामले शान्ति स्थायी बनाउँछ।”

२) अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा न्यायिक समन्वय

अपराध नियन्त्रणको लक्ष्य दण्ड बढाउनु मात्र होइन; पुनरावृत्ति रोकिने वातावरण बनाउनु हो। संगठित अपराध, वित्तीय ठगी र साइबर अपराध फैलिँदा परम्परागत विधि अपर्याप्त हुन्छ। अनुसन्धान प्रमाण–आधारित र वैज्ञानिक भए मात्र पीडितलाई न्याय, नागरिकलाई भरोसा र अपराधीलाई निरुत्साह मिल्छ। फरेन्सिक, डिजिटल प्रमाण, तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रशिक्षित अनुसन्धान टोली बिना मुद्दा कमजोर हुन्छ। प्रहरी–अभियोजन–अदालतबीचको कार्यगत समन्वय, समयरेखा अनुशासन र सूचना प्रवाह छरितो बनाउँदा न्याय द्रुत र निष्पक्ष देखिन्छ। नेपालवाद यसलाई न्याय र विश्वासको अभ्यास मान्छ—जहाँ प्रक्रिया पीडित–केन्द्रित हुन्छ र अपराध सञ्जालको जडसम्म पुग्छ । “न्याय देखिएपछि डर घट्छ।”

३) प्रहरी संरचना, आधुनिकीकरण तथा क्षमतावृद्धि

प्रहरीको उपस्थितिले राज्यको अनुहार देखिन्छ; त्यसैले संरचना र कार्यशैली आधुनिक जोखिमसँग मेल खानुपर्छ। ढिलो आदेश–श्रृङ्खला, जटिल कागजी प्रक्रिया र असंगठित सूचना प्रवाहले प्रतिक्रिया कमजोर बनाउँछ। आधुनिकीकरण उपकरण परिवर्तन मात्र होइन—सोच, प्रणाली र सीप रूपान्तरण हो। स्मार्ट नियन्त्रण कक्ष, डिजिटल फरेन्सिक, साइबर इकाइ, एकीकृत आपतकालीन सेवा, शरीर–क्यामेरा र प्रविधि–आधारित निगरानीसँगै अनुसन्धान, संकट व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास र डिजिटल साक्षरता तालिम अनिवार्य हुन्छ। निष्पक्ष पदोन्नति, सुरक्षित कार्य–वातावरण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले मनोबल बढाउँछ। समुदायसँग नजिकको प्रहरी प्रणाली बनेपछि सूचना छिटो बग्छ र अपराधको ठाउँ साँघुरिन्छ। “विश्वास–आधारित प्रहरी नै प्रभावकारी प्रहरी हो।”

४) समुदाय–आधारित सुरक्षा प्रणाली तथा जनसहभागिता

समुदाय सुरक्षा प्रणालीको बाहिर होइन, केन्द्रमा हुनुपर्छ, किनकि जोखिमको पहिलो संकेत समाजमै देखिन्छ। नागरिक र सुरक्षाबीच दूरी बढ्दा सूचना कमजोर हुन्छ, पीडित एक्लो हुन्छ र अपराधी सजिलै लुक्छ। जनसहभागितालाई अभियानमा सीमित गर्दा टिकाउ प्रभाव आउँदैन; सहभागितालाई संरचनामा बाँध्नुपर्छ—छिमेक सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय संवाद मञ्च, विद्यालय सचेतना, महिला–बाल सुरक्षा सञ्जाल र डिजिटल उजुरी माध्यममार्फत। समुदाय–केन्द्रित प्रहरी, स्थानीय तहसँग कार्यगत सहकार्य र नियमित विश्वास निर्माणले रोकथामलाई व्यवहारमा उतार्छ। नेपालवादका दृष्टिमा नागरिक सुरक्षाको वस्तु होइन; सह–निर्माता हो। संकट व्यवस्थापनमा पनि प्रशिक्षित समुदायले क्षति न्यून गर्छ। “सजग समुदायले अपराधलाई ठाउँ दिँदैन।”

५) सीमावर्ती क्षेत्र निगरानी, संवेदनशीलता व्यवस्थापन तथा सुरक्षा सतर्कता

सीमा प्रशासनिक रेखा होइन; राष्ट्रको आत्मसम्मान र भू–अखण्डताको प्रत्यक्ष परीक्षा हो। खुला सीमायुक्त मुलुकमा मानव आवागमन, व्यापार र अवैध गतिविधि एउटै क्षेत्रमै मिसिन्छन्, त्यसैले सानो कमजोरीले ठूलो जोखिम जन्माउँछ। प्रभावकारी सीमा सुरक्षा बहु–स्तरीय हुन्छ—भौतिक चौकी, चलायमान गस्ती, प्राविधिक निगरानी, जोखिम विश्लेषण र समुदाय–आधारित चेतना एकैसाथ चल्नुपर्छ। तस्करी, नक्कली कागजात, स्वास्थ्य जोखिम र सीमापार अपराधका संकेत प्रारम्भमै पहिचान गर्न गतिविधि नक्साङ्कन र निकायबीच नियमित सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ। स्थानीय समुदायलाई शंका होइन, साझेदार बनाउँदा सतर्कता टिक्छ। “सीमा सतर्क भयो भने भित्रको शान्ति बलियो हुन्छ।”

६) संगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण

संगठित अपराध सञ्जाल–आधारित हुन्छ; यसले कानुनी शासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक विश्वासलाई एकैचोटि क्षति पुर्‍याउँछ। मानव बेचबिखन मानव गरिमामाथिको आक्रमण हो—दलाल सञ्जालले आशा, गरिबी र असुरक्षाको दुरुपयोग गर्छ। अवैध कारोबार, मादक पदार्थ, नक्कली औषधि, वन्यजन्तु तस्करी र अवैध धनप्रवाहले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ र राज्यको विश्वसनीयता गिराउँछ। नियन्त्रणका लागि प्रहरी, सशस्त्र, खुफिया, राजस्व अनुसन्धान, आप्रवासन र वित्तीय नियामकबीच एकीकृत रणनीति चाहिन्छ। डिजिटल प्रमाण, वित्तीय निगरानी, डाटा विश्लेषण र सीमा–जोखिम पहिचानले सञ्जाल भत्काउँछ। नेपालवादले सम्झौता होइन—संस्थागत दृढता माग्छ। “सञ्जाल तोडिएपछि अपराध घट्छ।”

७) आपराधिक सूचना (आन्तरिक गुप्तचर) संकलन तथा विश्लेषण

आन्तरिक सुरक्षाको मूल शक्ति पूर्वचेतना हो, र पूर्वचेतनाको आधार आपराधिक सूचना तथा विश्लेषण प्रणाली हो। ढिलो सूचना राज्यलाई प्रतिक्रियात्मक बनाउँछ र अपराधीलाई अग्रता दिन्छ। समस्या केवल संकलनमा होइन; कच्चा सूचनालाई निर्णयमा बदल्ने विश्लेषण क्षमतामा पनि हुन्छ। डिजिटल गतिविधि, वित्तीय लेनदेन, आवागमन ढाँचा, सीमाक्षेत्र संकेत र सामाजिक मिडिया जोखिमलाई तथ्य–आधारित रूपमा पढ्न सक्ने संरचना चाहिन्छ। निकायहरूबीच खण्डित सूचना जाल हुँदा चित्र अधूरो हुन्छ; साझा ड्यासबोर्ड र जोखिम मूल्याङ्कनले मात्र सही दिशा दिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पेशागत अनुशासन राख्दा खुफिया विश्वसनीय बन्छ। नेपालवादका दृष्टिमा खुफिया डर होइन—विवेकपूर्ण निर्णयको चेतना हो। “पहिले देखेपछि रोक्न सजिलो हुन्छ।”

८) दंगा नियन्त्रण, आकस्मिक सुरक्षा प्रतिक्रिया तथा शीघ्र परिचालन

दंगा नियन्त्रण बलको प्रदर्शन होइन; समय, संयम र चरणबद्ध रणनीतिको अभ्यास हो। गलत क्षणको कठोर प्रतिक्रिया भीडलाई छरिन होइन, उग्र बन्न प्रेरित गर्छ। प्रारम्भिक अवस्था व्यवस्थापनका लागि संवाद, तनाव घटाउने भाषा, दृश्य उपस्थिति र गैर–घातक साधनको सही उपयोग आवश्यक हुन्छ। आकस्मिक सुरक्षा प्रतिक्रिया पहिलो केही मिनेटमा निर्णायक हुन्छ; ढिलाइले सामान्य घटना गम्भीर संकटमा रूपान्तरण गर्छ। शीघ्र परिचालनका लागि स्पष्ट कमाण्ड–रेखा, सुरक्षित सञ्चार, अभ्यासयुक्त चलायमान टोली, भू–संवेदनशील तैनाथी योजना र वास्तविक–समय सूचना चाहिन्छ। स्वास्थ्य, दमकल, ट्राफिक, खोज–उद्धार र स्थानीय तहसँग एकीकृत संकट व्यवस्थापन बनेपछि क्षति घट्छ। नेपालवादले दमन होइन—शान्ति पुनःस्थापनालाई लक्ष्य बनाउँछ। “संयमित गति नै नियन्त्रण हो।”

९) यातायात सुरक्षा, नागरिक संरक्षण तथा सार्वजनिक स्थल सुरक्षा

यातायात सुरक्षा राष्ट्रको दैनिक जीवन–सुरक्षा हो। दुर्घटना प्रायः आकस्मिक होइन; कमजोर अनुशासन, अपूरो चालक–दक्षता, असमान प्रवर्तन र जोखिमयुक्त पूर्वाधारको परिणाम हो। नागरिक संरक्षण राज्यको नैतिक दायित्व हो—जोखिम आउनुअघि तयारी, चेतावनी, सुरक्षित संरचना र आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमताबाट यसको मूल्य देखिन्छ। सार्वजनिक स्थल सुरक्षा नागरिक स्वतन्त्रताको मापन हो: बसपार्क, विद्यालय, अस्पताल, बजार र पर्यटकीय स्थलमा निगरानी, प्रकाश, प्रवेश व्यवस्थापन, निकासी मार्ग र नियमित गस्तीले भरोसा बनाउँछ। प्रविधि (स्मार्ट संकेत, गति निगरानी, ड्यासबोर्ड) उपयोगी हुन्छ, तर कानुनी कार्यान्वयन र व्यवहारिक अनुशासन बिना असफल हुन्छ। बहु–निकाय समन्वय र नियमित अभ्यासले मात्र सुरक्षा अनुभूति स्थायी बनाउँछ। “सुरक्षा दैनिकीमा देखिनुपर्छ।”

१०) आन्तरिक सुरक्षा–सम्बन्धी निकायहरूको समन्वय, सुधार तथा एकीकृत कमाण्ड प्रणाली

संस्थाहरू बलिया भएर पनि जोडिँदैनन् भने आन्तरिक सुरक्षा कमजोर देखिन्छ। अपराध एकीकृत रूपमा फैलिन्छ, तर निकायहरू फरक लयमा चले निर्णय ढिलो हुन्छ, प्रतिक्रिया असंगठित हुन्छ र जोखिम गहिरिन्छ। समाधान एकीकृत कमाण्ड प्रणाली हो—एक आदेश, एक सूचना प्रवाह, एक प्राथमिकता, एक सञ्चालन। यसका लागि साझा नियन्त्रण कक्ष, सुरक्षित डिजिटल सञ्चार, वास्तविक–समय चेतावनी, भूमिका स्पष्टता र नियमित संयुक्त अभ्यास आवश्यक छ। सुधार व्यक्ति परिवर्तनमा होइन; कानुनी स्पष्टता, प्रक्रियागत गति, स्थानीय तहको क्षमता र निस्पक्ष उत्तरदायित्वमा आधारित प्रणाली रूपान्तरणमा छ। नेपालवाद संस्थागत अहंकार होइन—साझा जिम्मेवारीलाई केन्द्र मान्छ। “जोडिएको राज्यले संकटलाई रोक्छ।”

नेतालाई भेट्दा, घरदैलोमा आउँदा वा अन्तर्वार्ता लिँदा नागरिकले सभ्य तर स्पष्ट रूपमा सोध्न सक्ने आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी ११ निर्णायक प्रश्न

१) ५–१० वर्षको राष्ट्रिय “आन्तरिक सुरक्षा दृष्टि/नीति–रूपरेखा” तपाईं कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? जोखिम–नक्सा, प्राथमिक खतरा (संगठित अपराध/साइबर अपराध/सीमासम्बन्धी अपराध/आर्थिक अपराध), रोकथाम रणनीति, वार्षिक लक्ष्य, मिति र जिम्मेवार निकाय—ठ्याक्कै के–के समेटेर कुन मितिमा जारी गर्नुहुन्छ?

२) १२ महिनाभित्र जनताले आँखैले देख्ने ३ ठोस सुरक्षा परिवर्तन तपाईं के–के दिनुहुन्छ?

(क) २४/७ आपतकालीन प्रतिक्रिया: कुन नम्बर? पहिलो चरणमा कुन जिल्ला/महानगरमा? औसत प्रतिक्रिया समय कति मिनेट ?

(ख) अनलाइन उजुरी/अनुगमन: कुन–कुन सेवा/अपराधका लागि? उजुरीको स्थिति हेर्ने ट्र्याकिङ नम्बर र समयसीमा (ETA) कहिलेदेखि?

(ग) समुदाय–प्रहरी साझेदारी: पहिलो वर्ष कति वडा/नगरमा? कति सामुदायिक बैठक/गस्ती?

३) अपराध अनुसन्धानलाई “प्रमाण–केन्द्रित” बनाउने तपाईंको मिति–समेत प्रतिबद्धता के हो? फरेन्सिक प्रयोगशाला स्तरवृद्धि, डिजिटल प्रमाणका मापदण्ड, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली, अनुसन्धान तालिम—यी कुन–कुन मितिबाट लागू गर्नु हुन्छ ? नेतृत्व कुन निकाय/विभागले गर्छ?

४) प्रहरी–अभियोजन–अदालत समन्वय सुधार्ने ठोस प्रणाली तपाईं कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ? मुद्दाको साझा समयरेखा, अभियोजनमा पेश गर्ने मापदण्ड, साक्षी/प्रमाण सुरक्षा, पीडित सेवा डेस्क—यी कुन नियम/निर्देशनबाट लागु हुन्छन ? कुन कार्यालयले लागू र अनुगमन गर्छ?

५) साइबर सुरक्षा: २ वर्षमा “घटना प्रतिक्रिया समय” तपाईं कति बनाउनुहुन्छ? गम्भीर साइबर घटनामा प्रतिक्रिया समय कति (मिनेट/घण्टा)? राष्ट्रिय साइबर आपतकालीन टोली/सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (CERT/SOC), बैंकिङ/डाटा सुरक्षा, ठगी उजुरी र रकम फिर्ता प्रक्रियाहरू—मापन सूचकसहित कहिलेदेखि लागु गर्नुहुन्छ ?

६) सीमावर्ती सुरक्षा: निगरानी, जोखिम पहिचान र समुदाय साझेदारीको रोडम्याप तपाईंको के हो? गस्ती/जाँच–चौकी सुधार, क्यामेरा/ड्रोन/डाटा आधारित निगरानी—कति वर्षमा कति नाका/कति किलोमिटर क्षेत्र समेटिन्छ? पहिलो चरण कुन क्षेत्रबाट लागु हुन्छ ?

७) संगठित अपराध/मानव बेचबिखन/लागुऔषध विरुद्ध “सञ्जाल भत्काउने” रणनीतिमा तपाईंको ठोस योजना के हो? आर्थिक निगरानी, गोप्य अनुसन्धान, अन्तर–निकाय संयुक्त कार्यदल, पीडित उद्धार/पुनर्स्थापना—कुन इकाइ, कुन अधिकार, कुन मितिबाट संचालन गर्ने योजना छ ? सफलता मापन कसरि गर्नुहुन्छ ?

८) आपराधिक सूचना (गुप्तचर) संकलन र विश्लेषण एकीकृत गर्ने तपाईंको मिति के हो? साझा तथ्य–पाटी (ड्यासबोर्ड), जोखिम मूल्याङ्कन, सूचना–साझेदारी कार्यविधि—राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सुरक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

९) दंगा नियन्त्रण/आकस्मिक सुरक्षा प्रतिक्रिया/छिटो तैनाथी तपाईंले कति मिनेटमा सक्रिय बनाउनुहुन्छ र कसरि ? एकीकृत कमाण्ड, गैर–घातक उपकरण, वार्ता टोली, अभ्यास तालिका—पहिलो चरण कुन शहर/कुन जिल्लामा? स्वास्थ्य/दमकल/ट्राफिकसँग संयुक्त कार्यविधि (SOP) कहिलेदेखि?

१०) यातायात सुरक्षा र सार्वजनिक स्थल सुरक्षा: १ वर्षका ठोस लक्ष्य तपाईंका के–के हुन्? दुर्घटना कति प्रतिशत घटाउने योजना छ र कसरि ? जोखिम सडक/‘कालो बिन्दु’ सुधार कति स्थानमा? सीसीटिभी/बत्ती/गस्ती कति क्षेत्रमा?

११) आन्तरिक सुरक्षा संस्थाहरूको “एकीकृत कमाण्ड र सार्वजनिक उत्तरदायित्व” तपाईं कसरी लागू गर्नुहुन्छ? एक आदेश–रेखा, सुरक्षित सञ्चार सञ्जाल, सार्वजनिक कार्यसम्पादन सूचक (प्रतिक्रिया समय/अपराध समाधान दर), उजुरी सुनुवाइ, स्वतन्त्र अडिट—कहिलेदेखि त्रैमासिक/वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा सुरु हुन्छ? र काम गर्न सक्नु भयन बहने तपाई कसरि जवाफदेही बन्नुहुन्छ ?