काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आज जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ६१औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सुदृढ नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए ।

नेपालको संविधानले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै प्रकारका मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय र पीडित–केन्द्रित ढङ्गले अगाडि बढाइने बताए । सत्य, न्याय, उत्तरदायित्व र दिगो मेलमिलाप सुनिश्चित गर्नु नै सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

गत भदौमा भएको युवा आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै उनले आफ्नो सरकारको प्रमुख दायित्व उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु हो भने ।

यही फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणप्रति सरकार अडिग रहेको बताए ।

नेपालले बहुपक्षीय सहकार्य र रचनात्मक संवादलाई उच्च महत्व दिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वभर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सदस्य राष्ट्र तथा साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए ।

वर्तमान विश्वले भोगेको साझा चुनौतीको सामना गर्दै अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिए ।