मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण भारतको ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आयातकर्ता पेट्रोनेट एलएनजीले केही अपरेसन अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसले विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रमा ग्यास आपूर्ति कडा हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

कम्पनीले मङ्गलबार राति स्टक एक्सचेन्जमा जारी गरेको सूचनाअनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै कतार इनर्जीको लोडिङ पोर्ट रास लाफानसम्म जहाजहरू सुरक्षित रूपमा पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतार इनर्जीले यसै साता एलएनजी उत्पादन स्थगित गरेको घोषणा गरिसकेको छ र भारतीय बजारका लागि प्रमुख आपूर्तिकर्ता मानिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा पेट्रोनेट एलएनजीले आफ्ना तीन ट्याङ्कर—‘दिशा’, ‘राही’ र ‘असीम’—सम्बन्धमा कतार इनर्जीलाई ‘फोर्स मेज्युअर’ नोटिस पठाएको जनाएको छ । कम्पनीले कतार इनर्जीबाट पनि यस्तै नोटिस प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । साथै, गेल (इन्डिया), इन्डियन आयल कर्पोरेसन र भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसनजस्ता आफ्ना घरेलु ग्राहकहरूलाई पनि ‘फोर्स मेज्युअर’ सूचित गरिएको छ ।

कम्पनीले सम्भावित प्रभावको परिमाण अहिले नै आकलन गर्न नसकिने जनाएको छ । तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार केही घरेलु ग्यास आपूर्तिकर्ताहरूले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई आपूर्तिमा सामान्य कटौती हुन सक्ने सङ्केत गरिसकेका छन् ।

भारत आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा तेल र ग्यास आयातमार्फत पूरा गर्छ । यही कारण मङ्गलबार सरकारले युद्ध लम्बिँदै गए अर्थतन्त्रमा ‘गम्भीर परिणाम’ आउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि पेट्रोलियम मन्त्रालयले देशको मौज्दात ‘सन्तोषजनक’ रहेको बताउँदै आवश्यक परे चरणबद्ध उपाय अपनाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।

हिन्दू दैनिकले स्रोत उद्धृत गर्दै भारतसँग करिब २५ दिनका लागि कच्चा तेलको भण्डार र आगामी दुई–तीन साताका लागि एलएनजी आपूर्ति रहेको जनाएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

फिच सोलुसन्सको इकाइ बिएमआईका विश्लेषकहरूले श्रीलङ्काले आफ्नो विद्यमान बाह्य वित्तीय दबाबका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो असर झेल्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । भारतले पनि उच्च कच्चा तेल आयात निर्भरता भएकाले थप आर्थिक दबाब सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

यसरी मध्यपूर्वको अस्थिरताले ऊर्जा बजारमार्फत दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको सङ्केत देखिएको छ ।