काठमाडौँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना २०८२–२०९१ (जेड्सी)’ लागू गरेको छ ।

दस वर्षदेखि तयारी गर्दै आएको उक्त रणनीति फागुन १५ गते देखि स्वीकृत भई लागू गरिएको हो । आज मन्त्रालयले कार्यक्रम आयोजना गरी वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागार्इंले रणनीति दस्तावेज सार्वजनिक गरे । उनले भने, “वन क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिताले महिलाको नेतृत्व विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ ।”

मन्त्री चौलागाईंले हालै पारित भएको रणनीतिलाई सबै क्षेत्रमा व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । साथै, नीतिसँगै नियती बदलेर लैङ्गिकमैत्री कार्यस्थल बनाउन समेत उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले रणनीति आउनु आफँैमा पहिलो सफलता रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित क्षेत्रको प्रमुख दायित्व हुने बताए । लैङ्गिक मैत्री समाजिक न्याय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको समेत महत्व हुने हुँदा यसतर्फ संवेदनशील हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत विभिन्न विभागका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिलाई कदरपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो ।

सो अवसरमा वन मन्त्रालयका उपसचिव दीपा ओलीले हालै लागू गरिएको वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना ९२०८२–२०९१० मा समावेश गरिएका महत्वपूर्ण बुँदा प्रस्तुत गरे ।

विभिन्न ७४ रणनीतिअन्तर्गत कार्ययोजना समेटिएको छ । जसमा हरेक पाँच वर्षमा रणनीति तथा कार्ययोजनाको पुनरावलोकन गर्ने तथा हरेक तीन वर्षमा वन क्षेत्रमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रणनीतिमा महिला कर्मचारीलाई वन परिसरमा सुविधायुक्त शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, महिला कर्मचारी सरुवा गर्दा बच्चा भएको दुई वर्षसम्म साथै माग भई आएमा श्रीमान्–श्रीमती दुवैलाई एकै जिल्लामा हुनेगरी सरुवा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने, अपाङ्गमैत्री सवारीसाधनको व्यवस्था मिलाउने, कार्यालयमा रहेका स्रोत र साधन महिला एवं अपाङ्ग मैत्री बनाउनेलगायतका बुँदा समावेश गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वनका महासचिव पार्वता गौतम, वन प्राधिकरण सङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्ण, विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङ, लैङ्गिक समानता विज्ञ कञ्चन लामालगायतले रणनीतिको महत्वबारे धारणा राखेका थिए ।