काठमाडौं। नेपालमा पर्यटक उद्धारका नाममा हुँदै आएको ‘फेक रेस्क्यु’ अर्थात् नक्कली हवाइ उद्धार प्रकरण अहिले सतहमा आएको छ। तर यस प्रकरणमा मुख्य भूमिका रहेको आरोप लागेका रोयल होलिडेज एडभेन्चर एन्ड ट्राभल कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कम्पनीका सञ्चालक सन्दीप तिवारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सामान्य सोधपुछ गरेको भए पनि कम्पनीका अध्यक्ष शर्मालाई कानुनको दायराभन्दा बाहिर राखिएको भन्दै अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

वर्षौँदेखि पर्यटक उद्धारका नाममा नक्कली हवाइ उद्धार गरी बीमा कम्पनीबाट रकम असुल्ने गतिविधिमा उक्त कम्पनी मुख्य रूपमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेकै बेला पनि शर्मामाथि सामान्य सोधपुछसमेत नहुनुले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ—कम्पनीका अध्यक्ष तथा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा किन अनुसन्धानको दायराबाहिर छन् ?

शर्माले अहिले अनुसन्धानलाई समेत प्रभाव पारिरहेका छन्। आफू अख्तियार आयुक्त बन्ने भन्दै प्रहरीलाई समेत उनले तर्साउने गरेको स्रोतले बताएको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र नयाँ सरकार नयाँ बन्ने सरकारका धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो प्रभावमा रहेको भन्दै उनले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावमा पारेको देखिन्छ।

पर्यटक उद्धारका नाममा वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘फेक रेस्क्यु’ अर्थात् नक्कली हवाइ उद्धार प्रकरण अहिले नेपालमा ठूलो आर्थिक अनियमितता र संस्थागत मिलेमतोको घोटालाका रूपमा बाहिर आउन थालेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ट्राभल, रेस्क्यु तथा हेलिकप्टर कम्पनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएपछि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। तर अनुसन्धानको निष्पक्षता र दायरामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यसै प्रकरणमा माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर राजेन्द्रबहादुर सिंह पक्राउ परेका छन्। उनी विमान सेवा सञ्चालक संघका पूर्व उपाध्यक्षसमेत हुन्। सोही दिन रोयल होलिडेज एडभेन्चर एन्ड ट्राभल कम्पनीका सञ्चालक सन्दीप तिवारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

तर यस घटनाले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा किन अनुसन्धानको दायराबाहिर छन्?

सरोकारवालाहरूका अनुसार कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पक्राउ परेपछि स्वाभाविक रूपमा कम्पनी नेतृत्वमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म शर्मामाथि सामान्य सोधपुछसमेत नगरेको भन्दै सिआइबीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा मुख्य भूमिका रहेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनु सामान्य प्रक्रियाभन्दा बाहिरको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

एक सुरक्षा स्रोतका अनुसार, “कुनै पनि कम्पनीमा यति ठूलो आर्थिक गतिविधि अध्यक्ष वा शीर्ष नेतृत्वको जानकारीबिना सम्भव हुँदैन। एमडी पक्राउ परेपछि अध्यक्षलाई अनुसन्धानमा नतान्नु आफैँमा शंकास्पद अवस्था हो।”

फेक रेस्क्यु प्रकरणमा विदेशी पर्यटकलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा वा नहुँदा पनि हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गराइदिने, अस्पतालमा भर्ना गराउने र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम दाबी गर्ने जालो लामो समयदेखि सक्रिय रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अनुसन्धान स्रोतका अनुसार आवश्यक नभएको अवस्थामा हेलिकप्टर चार्टर गर्ने, एउटै घटनालाई धेरै पटकको रेस्क्यु देखाउने, अस्पतालबाट अस्वाभाविक बिल तयार पार्ने जस्ता तरिकाबाट करोडौँ डलर बराबरको बीमा रकम असुल्ने काम भइरहेको थियो।

सिआइबीका अनुसार यस्तो गतिविधिमा ट्राभल कम्पनी, हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र एजेन्टहरूको मिलेमतो हुने गरेको देखिएको छ।

तर यति ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रकरणमा कम्पनीका प्रमुख नेतृत्वलाई नै अनुसन्धानको दायराबाहिर राखिएको देखिँदा सिआइबीको अनुसन्धानमाथि नै पक्षपात भएको आरोप लाग्न थालेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार फेक रेस्क्यु प्रकरणबाट अवैध रूपमा ठूलो रकम आर्जन भएको प्रमाण सार्वजनिक भइरहँदा पनि मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्नुले अनुसन्धानको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ।

यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने र प्रभावशाली व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार प्रभाव र पहुँचका कारण अनुसन्धानको दायरा सीमित बनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न प्रहरी वृत्तभित्रै उठ्न थालेको छ। “कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने प्रहरीकै मूल मन्त्र हो,” एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीले भने, “तर व्यवहारमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई जोगाउने र अरूलाई मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिए यसले संस्थाको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ।”

यो प्रकरणले गृहमन्त्रालय र सरकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी समाज निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सरकारले यस्ता गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्नु स्वयं सरकारकै कमजोरीका रूपमा हेर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार यदि यस्तो संवेदनशील प्रकरणमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सकेन भने त्यसले राज्यको कानुन कार्यान्वयन प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ।

यस कारण अहिले सार्वजनिक रूपमा एउटै प्रश्न उठ्न थालेको छ— फेक रेस्क्यु घोटालामा संलग्न भनिएका प्रभावशाली व्यक्तिहरू पनि कानुनको दायरामा आउँछन् कि अनुसन्धान ‘आफ्नालाई काख, अरूलाई पाखा’ गर्ने परम्पराकै निरन्तरता बन्नेछ?