काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्याक्ट सम्झौतामा नेपाल भूराजनीतिक भुमरीको चक्रमा फसेको छ । नेपालका राजनीतिक दलमा एमसीसी सम्झौताका कारण धुव्रीकरण बढिरहेका बेला दुई शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा नेपाल पर्न थालेको छ ।

सार्वभौम देश नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने आफै निर्णय लिन सक्छ । तर, गिजोलिएको एमसीसीलाई लिएर अहिले अमेरिका र चीनको तीव्र चासो नेपालमा देखिएको छ ।

अमेरिका जसरी पनि नेपालमा आफ्नो देशको सरकारी परियोजना एमसीसी अनुमोदन गराउने अन्तिम कसरतमा जुटेको छ । त्यसका लागि उसले डिसेम्बर महिनाभित्र नेपालका राजनीतिक दलका नेतालाई कस्ने र प्रेसरमा राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ । उता, चीन यहीबेला जसरी पनि नेपालमा एमसीसी अनुमोदन रोक्ने गरी अगाडि बढेको विभिन्न घटना क्रमले देखाएको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालमा मात्र होइन, नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयलाई दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिएको छ । त्यसको पुष्टि अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गरेको टेलिफोन वार्ता र वार्ताका क्रममा व्यक्त चेतावनीको भाषाले पनि गर्छ ।

फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ एमसीसी अनुमोदनको अन्तिम मिति हो भनेर लुले नेपालका नेतालाई स्मरण मात्रै गराएका छैनन्, अनुमोदन नभए नेपाललाई थप अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी पनि दिए । अमेरिका कतिसम्म यो मामिलामा नेपालका नेताहरुलाई प्रेसरमा राख्न चाहान्छ भन्ने प्रमणित हुन्छ ।

उसले नेपालका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर तीनथरी कुरा गरेको छ । देउवालाई निर्धारित समय आएको भन्दै पारित गराउन आग्रह गरेको छ । उता ओलीलाई एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोस्, पारित नगरे राम्रो हुन्न भन्नेसम्मको चेतावनीमा पुगेको छ । तर, अझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई थप प्रेसरमा ढाल्ने गरी तपाईहरुले एस वा नोमा छिट्टै निर्णय गर्नुस् ।

हामी संशोधन गर्दैनौँ । समय थप गर्दैनौँ । यसलाई लिनुभएन भने त्यो तपाईंहरूको कुरा हो, तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ । यो चीनको कारणले यस्तो भयो ठान्छौँ भन्नेसम्मको चेतावनी लुले दिएका छन् । यसले पनि देखाउँछ अमेरिका नेपालका नेताहरुलाई कति दबाबमा राख्न चाहान्छ भन्ने ।

ठिक त्यस्तै चीनले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगराउन उत्तिकै नेपालका नेताहरुसँगको सम्वादलाई बाक्लो बनाएको देखिन्छ । उसले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु जो एमसीसीको पक्षमा अझै खुलेका छैनन्, उनीहरुसँगको सम्वादलाई बाक्लो बनाइरहेका छन् । खासगरि एमसीसीमा अन्तर्निहित राजनीतिक, रणनीतिक र भूराजनीतिक पक्षका कारण नेपालमा गिजोलिरहेका बेला दुई शक्ति राष्ट्रले आफ्नो सक्रियता बढाउन थालेका हुन् ।

एमसीसी सम्झौताको दफा ५.१ मा नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा–स्वार्थ प्रतिकूलका गतिविधि गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था राखेका कारण बढी विवादमा छ । अमेरिकाको सुरक्षा–स्वार्थभित्र केके पर्न सक्छन् भन्ने कुरा अमेरिकाले नै परिभाषित गर्ने छ । त्यो पनि अहिलेका र पछि बन्ने अमेरिकी कानुन र नीतिअनुसार भन्ने विषय सम्झौतामा रहेकाले र नेपालमा सहयोग आएका जति परियोजना छन्, संसदमा अनुमोदन नभएको तर एमसीसी संसदमै अनुमोदन गराउन चाहेर कानुनकै तहमा लान खोजेपछि नेपालमा एमसीसी परियोजना चर्काे विरोधमा परेको हो ।

चीन र अमेरिकाको एक अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसले निम्ताउने सम्भाव्य भूराजनीतिक छिटा अहिले नेपालमा एमसीसीमार्फत गिजोलिएको छ । एक कुटनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘त्यही कारण पनि दुवै शक्ति राष्ट्रको नेपालमा प्रत्यक्ष चासो र सक्रियता एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा जोडिएर हुन थालेको छ, यसले नेपालका राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन कस्तो बनाउने भन्नेसम्ममा अहिले दुई शक्ति राष्ट्रको दुई थरी इन्टेष्ट देखा परेको छ ।’

अमेरिका नेपालमा कांग्रेस र एमालेबीचको धुव्रीकरण गराउने र गठबन्धन बनाउनै परे दुई पार्टीले बनाउने गरी तयारीमा लागेको देखिन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीलाई फकाएर वा मनाएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रेसर गरिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रभन्दा एमाले एमसीसीमा लचिलो बन्न सक्ने बुझाई अमेरिकाको छ । सोही कारण पनि ओलीलाई मनाउन अमेरिका स्वयमले पनि प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले मंगलबार ओलीलाई ओलीकै निवास बालकोट पुगेर भेट्नुको भित्री मक्सद त्यसैभित्र अन्तरनिहित रहेको बुझाईमा कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु छन् ।

उता, चीन दुई कम्युनिष्ट पार्टीको भत्केको र टुटेको सम्बन्ध फेरि गास्न र एकता सम्भव नभए पनि गठबन्धनमा जोड लगाउन चाहिरहेको छ । कांग्रेस खुलेरै एमसीसीको पक्षमा रहेको देखेपछि चीनले ओली र प्रचण्डको पार्टीलाई गठबन्धन निर्माणको कोशिस गरिरहेको छ ।

त्यही क्रममा उसले आफ्ना कुटनीतिक नियोगका मानिसहरुलाई परिचालन गरेर दुवै पार्टीका नेताहरुसँगको सम्बन्ध र भेटघाटलाई बाक्लो बनाइरहेको छ । क्रमशः तिक्त रहेको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा गृहकार्यमा चीनको भूमिका देखिन खोजेको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको प्रमुख तीन शीर्ष नेताहरुसँगको सम्वादलगतै प्रचण्ड र ओलीबीचको टेलिफोन वार्तालाई त्यसैको कडीका रुपमा लिन थालिएको छ ।

चीन अझै दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच गठबन्धन निर्माण गरेर पश्चिमातिर होइन, उत्तरतिरै नेपाललाई ढल्काउन चाहिरहेको छ । यसले अमेरिका कांग्रेस एमाले गठबन्धनतिर र चीन एमाले-माओवादी गठबन्धन निर्माणतिर जोड लगाइरहेको देखिएको कुटनीतिक जानकारहरुको विश्लेषण छ ।