माओवादी संसदीय दलको बैठक
यथास्थितीमा एमसीसी संसदमा लैजान माओवादीले नमान्ने
कांग्रेसले जर्वजस्त गरे गठबन्धन छोडेर सरकारबाट बाहिरिने

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदको अवरोध कायमै रहेका बेला अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसीसी सम्झौता सदनमा लैजान नदिने भएको छ । संसदको कार्यब्इवस्था परामर्श समितिमा माओवादीले सोही भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ ।
विहान सिंहदरवारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीका विषयमा मुख्यतः तीन वटा कुरालाई उठाउने गरी छलफल चलेको उर्जामन्त्री समेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी प्रभावशाली नेतृ पम्फा भुसालले बताइन् ।
पहिलो, विना परिमार्जन यथास्थितीमा एमसीसी पास गर्ने कुरा मानिन्न । दोस्रो, गठबन्धनभित्रका दलहरुसित पनि सहमति सकेसम्म राष्टिय सहमति नभए गठबन्धनभित्रको सहमति र तेस्रो सदन सुचारु गरेर मात्र वल्ल सदनको प्रक्रिया अगाडी वढ्छ भन्ने माओवादीको कुरा हुन्छ, भुसालले मेरोन्यूजसँग भनिन् ।
तर संसदको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जर्वजस्त एमसीसी सदनमा लैजाने र यथास्थितीमै अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान चाहेमा भने माओवादीले निर्णायक स्टेप पनि लिने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अर्का एक नेताले मेरोन्यूजसँग भने, त्यस्तो बेला अहिले कायम रहेको गठबन्धन तोडने कुरा हुन्छ । त्यो भनेको सरकार छोडने नै हुन्छ ।
त्यस्तै माओवादीले कांग्रेसले र प्रधानमन्त्रीले जर्वजस्त गरे विपक्षमा पार्टीले मतदान गर्ने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकबाट गरेको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बैठकपछि मेरोन्यूजसँग भने, – ‘एमसीसीमा रहेका असमान शर्तहरु संशोधन नगरी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सकिंदैन । जबरजस्ती रुपमा ल्याए विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौं ।’
















युएइमाथी फेरी इरानले गर्यो मिसाइल र ड्रोन आक्रमण
ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र, कर्मचारी नेतालाई काम खटाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति १० विद्यार्थी सङ्गठनको आपत्ति
बागमतीका ६ मन्त्रालय कटौती, अब ८ मात्रै रहने
सञ्चार मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त (सूचीसहित)
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
अध्यादेश आएसँगै १५ सय ९४ पदाधिकारी एकै पटक हटाइदै: को को परे ?
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
अमेरिकालाई पठाइएको इरानको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
प्रतिक्रिया