काठमाडौँ । श्रीलंका कुनै समय दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देश मानिने गरिन्थ्यो । तर, अहिले इतिहासकै गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको छ ।

यतिसम्मकी विद्यालयको परीक्षा गर्न प्रश्न छाप्ने र उत्तर पुस्तिकाका लागि कागज किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रश्न छाप्ने र उत्तर पुस्तिका लागि आवश्यक कागन आयात गर्नसमेत पर्याप्त विदेशी मुद्रा संचित नहुँदा शनिबार रद्द गरेको थियो ।

गत शनिबार श्रीलंकाका शिक्षा अधिकारीले कागज नभएकाले ४५ लाख विद्यार्थीको परीक्षा अन्योल बनेको बताएका थिए । श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा आतंकवादी हमला र कोरोनाको पनि असर र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणसहित अन्य कारराण चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी

श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये एउटा हो, पर्यटन । सन् २०१९ मा कोरोनासँगै विश्वभरका अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो । त्यो कोरोनाको धक्का श्रीलंकामा पनि पर्यो । कोरोना नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म लकडाउनले अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा थप संकटमा पर्यो । विभिन्न रिर्पोटका अनुसार श्रीलंका यस्तो गहिरो आर्थिक संकटमा पर्नुका पछाडि चीनद्वारा नेतृत्व हामबान्तोता अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह (पोर्ट)को ठूलो परियोजना जिम्मेवार रहेको देखाउँछ ।

श्रीलंकामा पर्यटक नआएपछि विदेशी मुद्रा आर्जन कम भएर ऋण तिर्न गाह्रो हुन थालेपछि सन् २०१७ मा सरकारले हम्बोनाटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो ।

रूस र युक्रेन युद्धको प्रभाव

श्रीलंका चरम आर्थिक संकटमा पुग्नुका एक कारण रूस र युक्रेनबीचको युद्ध पनि हो । गत फेबरुअरी २४ मा युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गर्यो । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । झनै श्रीलंकालाई पेट्रोलियमलगायत उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न कठिन भयो ।

श्रीलंकामा उर्जाका लागि जल विद्युतमात्रै नभई कोइला र डिजेल प्लान्ट पनि चलाउने गरिन्छ । अहिले डिजेल र कोइला किन्न नसकेर प्लान्ट चलाउन कठिन भएपछि । श्रीलंकाले दैनिक ७ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्ने गरेको छ । लोडसेडिङले सबै उद्योग र व्यवसायमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । लोडसेडिङका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र झनै नकारात्मक असर परेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । सामान किन्न पसलहरूमा लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने देखिन्छ । आइतबार र शनिवार मात्र मट्टीतेल, पेट्रोल-ग्यासको लाइनमा उभिएका तीन जनाको मृत्यु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।

विदेशी ऋणमा डुबेको श्रीलंका

श्रीलंकालाई विदेशी ऋणको बोझले पनि नराम्रोसँग डुबाएको छ । श्रीलंकाले सबैभन्दा बढी ऋण चीनलाई तिर्नु पर्ने विभिन्न रिर्पोटहरुले देखाएका छन् । आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग पैसा मागे ।

आइएमएफले सरकारी खर्च कटौती, कर वृद्धिलगायत सर्तहरू राखेर श्रीलंकालाई पैसा दिएको थियो । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा गोटवाया राजापाक्षे राष्ट्रपति बने । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आइएमएफले ऋणसँग लागू गर्नु पर्ने भनेका सर्तहरूको पालना गरेनन् । कर र ब्याजदर दुवै घटाए ।

पछिल्लो समय श्रीलंकामा मुद्राको मूल्य लगातार घटिरहेको छ भने मुद्रास्फीति बढिरह्यो । महामारीको समयभरि विश्व बैंक र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट आर्थिक कोष प्राप्त गरिरहेको बताएका थिए ।
उनले थप स्पष्टिकण दिँदै देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा कुनै चोट नपुग्ने गरी त्यही किसिमको शर्तमा साधारण ऋण लिने आफूहरुको नीति रहेको बताएका थिए । यसवर्ष श्रीलंकामा कम वर्षा भएका कारण जलविद्युतको उत्पादन झन् घट्यो ।

अहिले श्रीलंकाको कोषमा विदेशी मुद्रा एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम छ भने यो वर्षमात्रै डलरमा तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको किस्ता साढे चार अर्ब बढी छ । विदेशी सञ्चितिमा पैसा जम्मा हुने स्रोत सुक्दै जाँदा तिर्नु पर्ने ऋणले सञ्चिति घट्दै गयो । जसले आर्थिक संकट बढाएको देखिन्छ ।

अहिले इन्धनको मूल्य बढेपछि श्रीलंकाली सरकारले दूधजन्य उत्पादन, खानेकुरालगायत आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले मलको आयातमा समेत बन्द गर्‍यो ।

श्रीलंकाली सरकारले गत अप्रिलमा अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर रसायनिक मल, किटनाशक लगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसको यस देशका सबैतिर नै विरोध भए ।

श्रीलंकाले अत्यावश्यक सामग्रीको आयातका लागि भारतबाट एक अर्ब डलर सहयोग प्राप्त गरेको थियो । शुक्रबार मात्र वित्तीय मन्त्री बसिल राजापक्ष यसैका लागि नयाँ दिल्ली भ्रमण गर्न गएका थिए ।

यता, राजापाक्षे गत बुधबार आइएमएफलाई गुहारेको छन् । त्यसबाट ऋण नआउँदासम्म यो संकट सामाना भने गर्नै पर्ने देखिन्छ श्रीलंकालीहरुले ।

एजेन्सीहरुको सहयोगमा