काठमाडौँ । आयल निगमले घाटा थेग्नै नसक्ने भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको छ । निगमले घाटा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा सरकारको साथ माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।

निगमले लेखेको पत्रमा सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायतका सरकारी वित्तीय संस्थाबाट निगमलाई रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । यसको सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउनु पर्ने निगमको माग रहेको छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा तिर्नु पर्ने कर हटाउन माग गरेको छ । ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको भन्सार शूल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार करलगायतका कर केही समयका लागि हटाउनुपर्छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, एलपी ग्याँसमा लगाउँदै आएको प्रति सिलिण्डर दुई सय रुपैयाँ करसमेत हटाउन माग गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र र निकायबाहेक नीजि र सरकारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नु पर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको आयात निरूत्साहित गर्नु पर्ने, ठूला उद्योग, होटल जस्ता क्षेत्रमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग समेत कटौती गर्न÷गराउन सरकारसँग माग राखेको छ ।