नेपाल सरकार र जनमत पार्टीका प्रतिनिधिबीच वार्ता

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा राउत नेतृत्वको संगठनसँग वि.सं. २०७१ असोज १५ गते र २०७५ फागुन २४ गते भएका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ ।
वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र जनमत पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष राउतले गरेका थिए । वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँणसहित महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी रहेका थिए ।
त्यस्तै, जनमत पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष राउतसहित उपाध्यक्षत्रय बसन्त कुशवाह, दिपक साह र नरेन्द्र साह तथा महासचिव चन्दन सिंह सहभागी थिए । वार्तामा जनमत पार्टीले आफूहरू स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको र त्यसअघि आफूहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो ।
विभिन्न आरोपमा थुनामा पार्टीका नेता कार्यकतालाई रिहा गर्नु पर्ने, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र नागरिक हकको सम्मान हुनु पर्ने माग पार्टीले राखेको थियो । त्यस्तै, जनमत पार्टीले आफूहरूले गरेको कृषि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकता रिहा र कृषिसम्बन्धी आफूहरूका माग प्रस्तुत गर्दै पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग पार्टीको थियो ।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँणले मुलधारको राजनीतिमा आएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नु स्वागत योग्य काम भएको बताए । उनले जनमत पार्टीसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सहमतिबमोजिम कानुन अनुरुप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने बताए ।
वार्ताका क्रममा जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको दललाई मात्र दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री खाँणले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्थ गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको र त्यसै अनुरुप आयोगले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए ।
अदालतमा रहेका बन्दी रिहा गर्न पनि पहल गर्ने गृहमन्त्री खाँणले बताए । त्यस्तै, संविधान संशोधन गर्न गठबन्धन सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
जनमत पार्टीले राखेका कृषिसम्बन्धी मुद्दामा योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने गृहमन्त्री खाँणले बताए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले किसान आन्दोलनका माग कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन होस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।
















Trump says hiking tariffs on South Korean goods to 25%
गण्डकीका ३५ सहकारी खारेज
विराटनगरमा नयाँ शोरूम उद्घाटन गर्दै पूर्वी नेपालमा कजारियाको उपस्थिति विस्तार
EU signs ban on Russian gas into law
पूजाको अर्धशतकमा नेपालले जिम्बाबेलाई हरायो,सुपर- ६ मा पुग्ने सम्भावना
आयोगमा ३ जना समानुपातिक उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी
टि–२० विश्वकपमा बङ्गलादेशलाई स्कटल्याण्डले प्रतिस्थापन गर्दै
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्याे उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण
हिमपातले अवरुद्ध बनेको मध्यपहाडी लोकमार्ग सञ्चालन
प्रतिक्रिया