काठमाडौँ । श्रीलंका सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पुर्‍याउन करको दर बढाउन पाँच वटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णयको घोषणा गरेको छ ।

करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरूलगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व ऐन २०१७ को २४ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २००२ को १४, २०११ को दूरसञ्चार लेभी ऐन नम्बर २१, २०११ को सट्टेबाजी र गेमिङ लेवी ऐन, ४० को १९८८ र वित्तीय व्यवस्थापन (उत्तरदायित्व) ऐन २००३ लगायत ऐन २०१९मा कटौती गरिएपछि सरकारी राजस्वमा लगभग २५ प्रतिशत घटेको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्द्धनाले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको राजस्व बढाउने उद्देश्यले माथिका ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक विधेयक तयार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको गुणवर्द्धनेले बताएका छन् ।

श्रीलंकाका पूर्व अर्थमन्त्री अली साब्रीका अनुसार २०१९ को अन्त्यमा लागू गरिएको कर कटौतीपछि करिब १० लाख करदाता गुमाइएका छन् ।