काठमाडौं । जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न नपाइने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यससँगै जग्गा धितो राखेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण निकाल्न पाइने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भू-उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाएर जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा धितो राखेर ऋण नदिने निर्देशन दिएको थियो।

त्यसका विरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमीन धितो बन्धकी राख्न नपाइने व्यवस्थ गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०७९/२/२७ को उक्त पत्रको प्रकरण ९७० को तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९क० बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’