संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुट्यो सत्ता गठबन्धनमा सहमति
सत्य निरुपण र वेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको पदावधि थपिदैं

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रम्रणको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसमवन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पास गर्नुअघि कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संशोधन विधेयकबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तराष्ट्रिय समुदायको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक बनेको भन्नुभएको छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि हाउसमा दर्ता हुन्छ ।’
दलहरुका वीचको छलफल पछि आजै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को पनि आकस्मिक बैठक बोलायएको छ । बैठक बस्दैछ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद भोलिसम्म छ । सोहीकारण पनि गठबन्धन दलमा त्यसविषयमा छलफल र सहमति बनेको हो । स्रोतका अनुसार हालका हाल कायम रहेका पदाधिकारीहरुको म्याद थप्ने सम्भावना छ ।
बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द वन्दीलाई पनि सहभागी गराईएको थियो । बैठकमा प्धानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत सहभागी थिए । उपेन्द्र यादव वीरगन्जमा रहेका कारण उनी भने बैठकमा सहभागी थिएनन ।
आजको बैठकमा उपसभामुखको निर्वाचनर प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
















बुद्धका उपदेशले विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिएको छः परराष्ट्रमन्त्री
बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदै
प्रदेश स्तरीय बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु
सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि, आजको कारोबारको मूल्य कती ?
बुद्धको जन्मजयन्तीको शुभकामना दिंदै प्रधानमन्त्री बालेन- ‘साँचो क्रान्ति ‘क’ बाट होइन ‘ज्ञ’ बाट सुरु हुन्छ’
बुधबार साँझदेखि तीव्र गतिको हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
मुस्ताङ अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा : सेवाग्राही अझै अनविज्ञ, चारआवमा १८८ जनाले लिए सेवा
जनताको चाहना र भूगोललाई हेरेर नीति बन्नुपर्छ मुख्यमन्त्री बानियाँ
कांग्रेसले भन्याे – बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु खतरनाक संकेत
गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
प्रतिक्रिया