काठमाडौँ । संसदमा नागरिकतासम्बन्धी एउटा विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसमा पेचिला देखा परेका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले करिब तीन वर्ष लगाएर पास गरेको विधेयक फिर्ता लिनु र नयाँ विधेयक आउनुले संसदमा पेचिला स्वर देखा परेका हुन् ।

वैवाहिक अंगीकृत (विदेशी चेली, नेपाली बुहारी) नागरिकताको व्यवस्था विधेयकमा नसमेटेको भन्दै एमालेलगायत दलका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरूले यसप्रति विरोध गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसदले भने कानुन बनाउन नसक्दा नागरिकताविहीन बन्न पुगेका लाखौँ युवायुवतीलाई नागरिकता दिन यो विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेको छ । खासगरी एमालेका नेताहरूले यो विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको थिएन । तर, प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भने करिब तीन वर्षसम्म विधेयकमा दफावार छलफल भएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको सो विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानमा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको भने असहमति रहेको थियो । अहिले सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँणले नयाँ विधेयक पेस गरेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच मधेसवादी दलहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अर्को नागरिकता विधेयक पेस गरेको सरकार पक्षको दाबी छ । यसका लागि गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले सबै दलहरूको सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरेका भए पनि उनीहरु असफल भएका थिए ।

संसदमा मन्त्री खाँणले दर्ता गराएको नागरिकता विधेयकका लगभग सबै विषय टुंगिए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने अवधिबारे कांग्रेस र मधेसवादी दलबीच फरक धारणा छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं सांसद विजय सुब्बाले नागरिकता विधेयकमा बुहारीले नागरिकता पाउने प्रावधानको विषयमा मत भिन्नता रहेकाले सरकारले पहिलाको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याएको बताए ।

‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा ७ वर्षे प्रावधान राखिएको छ, त्यो विषयमा भारत रिसाउँछ कि भन्ने डर कांग्रेसलाई छ, त्यही डर हटाउन सो प्रावधान झिकेर नयाँ विधेयक पेस गरेको हो,’ सुब्बाले भने । राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत सांसद सुब्बाको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि पाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलले असहमति राखेपछि तत्कालीन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बहुमतबाट पारित गर्न प्रस्ताव गरे पनि बैठक स्थगित भएको थियो । कांग्रेस र जसपा अहिलेकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनु पर्ने पक्षमा थिए ।

अहिले नेपाली पुरुषसँग विदेशीले बिहे गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता लिने प्रावधान छ । कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । तत्कालीन समयमा नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले ३४ वटा बैठक गरेको थियो ।

हल पेश गरेको विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । पुरानै प्राब्धानलाई यथावत राखिएको छ । यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई नै विधेयकका रूपमा ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर एमाले ओलीले पहिलेको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै त्यसलाई संसदमा पेश गर्न अस्वीकार गरेका थिए । सो अध्यादेशलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु र नयाँ विधेयक पेश गर्नुअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मन्त्रीद्वय खाँण र शर्माले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको अध्यादेश नै संसदमा विधेयकको रूपमा ल्याउने जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले पहिलाको अध्यादेशमा सहमति गरौँ र त्यहीअनुसार अघि बढौँ भनेकामा ओलीले पहिलेको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको बताउँदै संसदमा पेस भएको विधेयकलाई छलफलमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले मानेका थिएनन् ।

०७८ जेठ ९ गते ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिखेर प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८’ जारी गरेकी थिइन् ।

अहिले संसदमा नयाँ विधेयक आएपछि एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा के गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । ‘छोराले बिहे गरे बुहारीलाई नागरिकता दिने नेपालको प्रचलन छ । छोरीले विवाह गर्यो भने त्यसका सम्बन्धमा संविधानले बोल्दैन केही छैन । तर, बुहारीको हकमा आउनेबित्तिकै दिने वा निश्चित समयमा ? कुनै छलफल हुन नसक्ने हो ?’, सांसद पोखरेलको प्रश्न थियो । आउनेबित्तिकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने विश्वको एउटा देशको नाम दिन गृहमन्त्रीलाई सांसद पोखरेलले चुनौती दिएका थिए ।

‘होइन भने भारतमा नेपाली चेली गएपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष लाग्छ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जहाँको हेर्यो भने त्यही ४–५ वर्षभन्दा घटी कहीँ पनि पाइँदैन’, उनले भने । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसअघि विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, उक्त विधेयक फिर्ता लिई यही असार २४ गते दर्ता गरेको विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गत साता संसदमा पेश गरेका हुन् ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका निम्ति नागरिकता खुकुलो पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्, देश फिजीकरण नगराऔँ । नागरिकतालाई अलिक कठोर बनाऔँ । वैवाहिक अंगीकृतबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई नागरिकताबाट बञ्चित नगराऔँ । विदेशी बुहारीलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता दिन नहुनेमा उनीहरुको जोड छ ।

नेपालको भूराजनीति हेर्दा यो विधेयक कठोर बनाउन जरुरी रहेको एमाले नेताहरुको दाबी छ । ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अधिकार होइन कृत्रिम सुविधा हो सुविधा पाउन शर्त पूरा गर्नुपर्छ’, एमाले नेता सुब्बाको धारणा छ । यो विधेयकमार्फत ऐनको दफा ३ (वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति), ८ (नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनु पर्ने) र २१ (दण्ड सजाय)को व्यवस्थामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, विधेयकमा दफा ७ मा ७ क (गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने) थपिएको छ ।