काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भएकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जनाए अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी नभएका जनाउदै प्रमाणिकरण नहुने भएको हो ।

दिनभरी सो विषयमा छलफल गरेपनि उनले साँझ सो विषयमा उनले प्रमाणिकरण नगर्ने भएकी हुन् । ‘विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने समयसीमा सकिन ४ घण्टा पनि बाँकी नहुँदा त्यसका लागि राष्ट्रपतिले कुनै तयारी नगरेकी छैनन’, स्रोतले भन्यो । स्वकीय संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरकिता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेको सञ्चारमाध्यमहरुले लेखेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनले बहुमतको बलमा संविधान मिचेको तर्क गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । विधेयकका प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएकाले धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि पुनर्विचार नगरिएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको राष्ट्रपतिको तर्क छ । संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरकिता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ लाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने सीमा पुगेको दिन राष्ट्रपति भने छलफल गरिरहेकी हुन् । तर राष्ट्रपतिले यो विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने जनाइसकेकी छिन् ।

संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष भदौ २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएका थिए ।

तर, संसद्ले कुनै हेरफेर नगरी पारित गरेर विधेयक पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनै पर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक सोही अवस्थामा वा संशोधनसहित संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उक्त समय आज (मंगलबार) राति १२ बजे सकिँदै छ । संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले पनि विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर राष्ट्रपतिले राजिनामा पनि नदिने भएकी छिन् । ‘उहाँले राजिनामा दिनुपर्ने कारण छैन, विधेयकको विषयमा संविधान जे भन्छ त्यही हुन्छ’, राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

विधेयकका प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएकाले धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि पुनर्विचार नगरिएकाले राष्ट्रपतिले विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको दावी छ ।

प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता वितरण, महिलाहरूका लागि लैंगिक हकको कार्यान्वयन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिलाको आत्मसम्मान समाप्त पार्ने व्यवस्थालाई संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएकाले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको पनि राष्ट्रपति निकट स्रोतले भन्यो ।