काठमाडौं । एक सातादेखि मुलुकको राजनीतिक परिदृष्य बद्लिन थालेको र निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी राजनीतिक गतिविधि शुरु हुन थालेपछि मुलुकका चारवटै सुरक्षा निकायले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली सेनाको संयोजनमा सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखहरुले गत विहिबार मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र बद्लिदो राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर परामर्श गर्दै उनीहरुले आफ्ना मातहत रहेका निकायलाई सजग गराउने निर्णय समेत गरेका छन् । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको संयोजनमा भएको बैठकमा मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमको बारेमा छलफल भएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन प्रधानसेनापति शर्माले विहिबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँग गरिएको छलफलको जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत गराएका छन् । आइतबार साँझ नियमति भेटघाटका लागि पुगेका प्रधानसेनापति शर्माले राजनीतिक अराजकता भड्किन नदिने विषयमा सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु सहमत भएको जानकारी गराएको स्रोतले जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पाँच दलीय गठन्बन्धन दलहरुले राष्ट्रपति भण्डारीको विरुद्ध हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति प्रकासित गरेको भोलिपल्ट जंगी अड्डामा सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुको बैठक बसेको थियो । राजनीतिक दलहरुले संसद मार्फत ल्याएको विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुलाई बोलाएर परामर्श गरेपछि विधयेकलाई प्रमाणिकरण नगर्ने टुंगोमा पुगेकी थिइन ।

सोही बेला संसद पनि निस्कृय भएपछि उपराष्ट्रपति पुनसहित सरकार र सरकार सम्बद्ध दलहरुले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने गरी विज्ञप्ति जारी गर्नुले त्यसको असर सुरक्षा अंगमा परेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । ‘यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र राजनीतिक हिंसा भड्किन सक्ने संभावनालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुको बैठक बसेको हो यो बैठकले मुलुकभित्र हुनसक्ने राजनीतिक हिंसाको बारेमा सचेत रहने निर्णय भएको छ’, सैनिक मूख्यालय स्रोतले भन्यो ।

बैठकमा उनीहरुले आगामी निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेबारे छलफल गर्ने भनिएपनि राष्ट्रपति विरुद्ध हुनसक्ने संभावित आन्दोलनका विषयमा छलफल भएको थियो । ‘राष्ट्रप्रमुखमाथि सबैतिरबाट आन्दोलन हुने अवस्था देखियो, नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजियो, यसका सुरक्षा निकायको भूमिका कस्तो रहने हो भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो’, सैनिक मूख्यालय स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी मौन बसेको र सरकार पक्षनै राष्ट्रपतिका विरुद्ध उभिएपछि सुरक्षा अंगलाई अप्ठेरो परेको थियो । ‘सरकार चाहि आन्दोलनकारी जस्तो देखियो, प्रतिपक्ष मौन देखियो, यस्तो बेला सुरक्षा अंग पनि अलमलिएका बेला जंगी अड्डाले बोलाएर समन्वय गरेको हो’, स्रोतले भन्यो । बैठकमा प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा सहभागी भएका थिए ।

सो अवसरमा नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरुको समेत सहभागिता रहेको सेनाले जनाएको छ । मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै प्रमुखहरुले आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरिने सम्बन्धमा छलफल भएको बताइन्छ । राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने र नागरिकता विधेयकलाई देखाएर मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने तत्वहरुप्रति सुरक्षा अंग सधै सचेत रहनुपर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतको दावी छ । ‘सरकारसम्बद्ध दलका भातृसंगठनहरुले आन्दोलन गर्न खोजेको देखियो, तराई मधेशमा अर्को पक्षले आन्दोलन नै घोषाणा गरेको देखियो, अवस्था अस्तव्यस्त हुँदै गए निर्वाचनलाई धकेल्ने पक्षले खेल्न पाउछन् यस्तो बेला सुरक्षा अंगले संवेदनशील भएर मुलुकको सुरक्षामा ध्यान दिनपर्छ भन्ने बारेमा सुरक्षा प्रमुखहरु सहमत हुनुभयो’, स्रोतले भन्यो ।

बैठकमा खासगरी तराई मधेशमा हुने अराजनीतिक गतिविधि र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले शहरकेन्द्रीत गर्ने आन्दोलनको विषयमा पनि सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई सैनिक मूख्यालयले तयार पारेको रिपोर्ट विफ्रिङ गरिएको थियो । उनीहरुले नागरिकता विधेयकलाई दलहरुले चुनावी एजेण्डा बनाउदै लगेमा अन्तिममा आन्दोलनको स्वरुप ठूलो हुन गई अनियन्त्रित हुनसक्ने तर्फ पनि सुरक्षा अंग सचेत भएर मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाप्रति सचेत रहनुपर्ने विषयमा छफल भएको सुरक्षा स्रोतको दावी छ ।

‘मुलुकमा राजनीतिक हिंसा भएमा घोषित मितिमा सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन विथोलिनसक्ने तथा यसले मुलुको व्यवस्थामाति नै चुनौति खडा गर्नसक्ने अवस्था रहेकाले पनि सुरक्षा अधिकारीहरु गम्भीर बन्ने परिस्थिति बनेको छ’, बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।