काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एक बर्षपछि बल्ल केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको छ । २२ सदस्यीय पदाधिकारी, ४४ सदस्यीय स्थायी समिति, ३८६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र थप २०२ सदस्यीय बैकल्पिक केन्द्रीय समिति रहने गरी माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिएको हो ।

तर अझै माओवादी केन्द्रले पार्टीको पोलिटब्यूरो भने बनाएको छैन । पदाधिकारी २२ सदस्यीय बनाएको छ ।

माओवादीले पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्दै उपाध्यक्षमा चयन गरेको छ । त्यस्तै गत भदौमा गरिएको कार्यविभाजनमा उपमहासचिव बनेकी प्रभावशाली महिला नेतृ पम्फा भुसाललाई उपाध्यक्षमा बढुवा गरेको छ ।

यो निर्णय माओवादी केन्द्रको माघ १२ देखि २१ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यलय कोटेश्वर पेरिसडाडामा बसेको बैठकले गरेको हो । यो निर्णयलाई आज बिहीबार साझ ५ बजे भर्चुअल माध्यमबाट बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा अनुमोदन गर्ने तयारीमा माओवादी केन्द्र छ ।

त्यस्तै, माओवादीले पार्टीका प्रदेश समितिका पदाधिकारीलाई केन्द्रीय सदस्यसरहको मान्यता दिने निर्णय पनि गरेको छ । उनिहरुलाई पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन दिने निर्णय पनि उसले गरेको छ ।

नेताहरुको कार्यविभाजन भने अहिलेलाई पुरानैलाई ब्युँताउने निर्णय माओवादीको छ । आठौँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारी चयनबाहेक नेताहरुको कार्यविजन गर्न नसकेको माओवादीले महाधिवेशन अघिकै कार्यविभाजनलाई ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।

तर, पुरानो कार्यविभाजनमा रहेको सह–ईञ्चार्जको व्यवस्था हाललाई नराख्ने निर्णय भएको माओवादी सचिव गणेश साहले मेरोन्यूजलाई जानकारी दिए ।

माघ २७ देखि फागुन ५ गतेसम्म पार्टीको प्रदेश समन्वय समितिको बैठक राखी सबै केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सदस्यसहित सबै नेताहरुको जिम्मेवारी ठोस गर्न र त्यसरी जिम्मेवारी तोक्दा एक पद एक कार्यकारी जिम्मेवारी हुनेगरी तोक्न पनि माओवादी स्थायी समितिले जोड गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरुलाई संघको निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा कार्यरत रहने गरी जिम्मेवारी ठोस गर्ने पनि तय भएको छ । यसबाहेक प्रदेश समन्वय समितिको निर्णय केन्द्रीय समितिकै अंग हुने माओवादीले जनाएको छ ।

प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेश ईञ्चार्जको नेतृत्वमा सम्बन्धित प्रदेशमा जिम्मेवारी तोकिएका स्थायी समिति सदस्यहरु रहेको प्रदेश समन्वय समितिको कार्यालय गठन गर्न सक्ने, स्थायी समितिका सदस्यहरु नरहेको वा रहेपनि कार्यालय संचालनको लागि आवश्यक देखिएमा समन्वय समितिले वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरु थपेर ईञ्चार्ज सहित कम्तिमा तीन जनादेखि नौ जनासम्मको कार्यालय गठन गरी कार्यसंचालन गर्न सक्ने निर्णय पनि माओवादी केन्द्रले गरेको छ । 

कार्यालयले आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरुलाई पनि आमन्त्रण गरी विस्तारित बैठकको आयोजना गर्न सक्ने पनि उसले निर्णय लिएको छ ।

हेर्नुस् माओवादीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण विवरण