काठमाडौँ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा रकम बराबरको बेरूजु देखिएको हो ।

बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

पेश्कीमा कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेश्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको छ ।

यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष बेरूजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको छ । अब कुल बेरूजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।

आव २०७७/७८ सम्म चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरूजु रहेको थियो । गत आवमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र बेरूजु फस्र्यौट तथा परीक्षण भएको थियो ।

यसबाट गत वर्षको खुद बाँकी बेरुजु चार खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बेरूजु रहेको थियो । जसमा आव २०७८/७९ मा थप भएको एक खर्ब १९ अर्ब बेरूजुका कारण कुल बेरूजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको हो ।