काठमाडौं । देशकै सवैभन्दा पूरानो र जेठो विश्वविद्यालय त्रिभूबन विश्वविद्यालय भित्र वेथिती र विकृतिको चाङ लाग्न थालेको छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बसेका भिसि, रेक्टर, रजिष्टारहरुले त्रिविलाई आफु अनुकुल स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्न थालेपछि वेथिती बढेर गएको हो ।

६ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको देशकै जेठो विश्वविद्यालयभित्र मौलाउँदै गएको विकृत अवस्थाका बारेमा विश्वविद्यालयप्रति चिन्ता गर्ने शिक्षक/ कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन् ।

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई ५ दिनभित्र विश्वविद्यालयको नियममा बस्न नचाहने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाहीका दयरामा ल्याउन आग्रह सहित उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी नै दर्ता गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा पुगेर शिक्षक/ कर्मचारीले उजुरी नै दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले त्रिभुबन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी, सेवा सम्वन्धि नियम २०५० कार्यान्वयन गराउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

सेवा आयोगबाट आन्तरिक प्रतियोगिताबाट नियुक्ति वा बढुवाका लागि सिफारिस भएका शिक्षक कर्मचारीको १८ महिनासम्म पनि निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि कतिपय शिक्षकहरु थप मर्कामा परेका छन् । उनीहरुले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
उनीहरुले दर्ता गरेको उजुरीको दर्ता नम्बर ६८२० रहेको छ ।

त्रिविले २०७७ मा आन्तरिक बढुवाका लागि विज्ञापन गरेको थियो । त्यसपछि सेवा आयोगले २०७८ कात्तिक, मंसिर र पुसमा नेपाली र अंग्रेजीको प्राध्यापक, अंग्रेजीका सहप्राध्यापक, इपिएम, फाउन्डेसन, इन्दभारमेन्ट साइन्स, शिक्षा समुहका अग्रेजी सहप्राध्यापक लगायतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

तर यो सिफारिस १८ महिना पुग्दा समेत निर्णय प्रक्रियामा गएको देखिदैन् ।

सेवा आयोगले गरेको आन्तरिक प्रतियोगिताद्धारा नियुक्त वा बढुवाको सिफारिसमा चित्त नबुझने शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गरेको मितिले २० दिनभित्र पूनरावेदन आयोगमा उजुरी दिन पाउने ब्यवस्था छ ।

यसरी परेको उजुरीका सम्वन्धमा पूनरावेदन आयोगले पनि ३० दिनभित्र टुंग्गो लगाउनु पर्नेछ । तर कुनै प्रकारले म्याद थप गर्नुपर्ने स्थिती आएमा कारण खुलाई कार्यकारी परिषद्समक्ष म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न सक्ने ब्यवस्था पनि नियममा छ ।

म्याद थपको स्वीकृती भएमा सो अवधिभित्र टुंगो लगाउनु पर्ने र बढेको म्यादभित्र पनि टुंग्गो नलागेमा नियुक्ति दिन बाधा पर्नेछैन भनी उल्लेख छ ।

हेनुहोस् नियमावलीमा भएको ब्यवस्था

तर आन्तरिक बढुवामा जालझेल गर्न त्रिवि पदाधिकारीले यो नियमको फलो गरेका छैनन । यस विषयमा जिज्ञासा राख्न पटक पटक सम्पर्क गर्दा त्रिभूवन विश्वविद्यालयका भिसि धर्मकान्त बास्कोटा सम्पर्कमै आउन चाहेनन । उनले पटक पटक फोन ब्यस्त बनाउने काम मात्र गरे ।

सम्पर्कमा आएकारेक्टर शिवलाल भुसालले भने सेवा आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त रहेकोले यो प्रक्रिया रोकिएको र अन्य कुनै नियत नरहेको बताए । उनले भने,–‘यसमा कुनै नियत छैन । ९/१० महिना देखि सेवा आयोगको अध्यक्ष रिक्त हुनुहुन्छ । नियुक्तिका सवालमा पटक पटक सरकार फेरिने, शिक्षामन्त्री फेरिने क्रमले पनि समस्या पारिरहेको हो । हामीले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाइृ यसबारेमा ध्यानाकषर्ण गराउँदै आएका छौं । अब केही समयमै नियुक्तिको काम होला,’ रेक्टर भुसालले मेरोन्यूजसँग भने, –‘शिक्षामन्त्रीले सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीले सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले कतिपय अवस्थामा काम चलाउ बाटोबाट विश्वविद्यालयको काम गरिरहेका छौं । विश्वविद्यालय नै बढुवाको काम रोकिदा जाम हुने अवस्था छ । यो समस्या हाम्रो कारणले नभई कुलपतिकै कारण रोकिन पुगिरहेको हो । यसमा हामीले बारम्बार त्रिवि जाम हुन लाग्यो भनेर ध्यानाकषर्ण गराईरहेकै छौं ।’

तर आन्तरिक बढुवा सिफारिस भएका कर्मचारीहरु भने रेक्टरको कुरासँग सहमत देखिन्नन । त्रिवि पदाधिकारीले नै आफनो स्वार्थ अनुकुलका मान्छेलाई नियुक्ति दिने, जागिर खुवाउने र स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि मात्रै प्रक्रिया रोकिरहेको र सेवा आयोगको अध्यक्ष अहिले नरहेको भनी बाहनाबाजी मात्र गरिरहेको आरोप लगाउाछन् ।

यो अहिलेको विषय होइन, १८ महिना अगाडी देखिको विषय हो । सेवा आयोगको अध्यक्ष नभएको ७/८ महिना भयो होला, त्यस अगाडी नै उहाँहरुलाई काम गर्न के ले रोकेको थियो,’ एक जना उपप्राध्यापकले मेरोन्यूजसँग भने,–‘उहाँहरुको नियतमै खोट छ । यसलाई अल्झाईरहने र आफु अनुकुलको निर्णय गराउने, स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै उहाँहरुले आन्तरिक बढुवामा हेलचेक्राई गरेर त्रिविलाई जाम बनाईरहनुभएको छ ।’

असाधारण बिदामा बसेकालाई नै सेवा अवधी गणनागरी बढुवा

समयमै परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने, शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा लगायतका विषयमा नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने केही काम समेत त्रिविका पदाधिकारीले समयमै नगर्ने र आफनो स्वार्थ अनुकुलका निर्णय र नियुक्ति बढुवा गर्ने काम भने नियम विपरित रहेरै भएपनि गर्ने गरेका कारण त्रिविमा अराजकता बढन थालेको छ ।

जस्तो की पछिल्लो समयमा मात्र पनि पुर्ब विश्वविध्यालय अनुदानका सदस्य सचिब प्रा शंकर भण्डारीलाई असाधरण बिदाको समय समेत जोडेर सह-प्राध्यापकबाट प्राध्यापकमा बढुवा गरिएको छ । जबकी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ५ को ३२ (२) अनुसार असाधारण बिदामा बसेको शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउँदैन । र यसैको ३२ (४) मा यसरी विदामा बसेकाहरुको सेवा अवधी गणना समेत नहुने प्रष्ट उल्लेख छ ।

यसको अर्थ यसरी बिदामा बसेकाहरुको समयावधि गणना गर्न कानुनतः मिल्दैन । तर विश्वविद्यालयका भिसि (उपकुलपति) डा धर्मकान्त बास्कोटाले नियम विपरित असाधारणविदामा बसेका भण्डारीको विदाको अवधीसमेत जोडेर सहप्राध्यापकबाट प्राध्यापकममा बढुवा गरिएको छ ।

बढुवामा १ वर्ष वरावर सेवा अवधीको आन्तरिक मूल्याकनमा २ नम्बर पाउनेहुन्छ । भण्डारीले असाधारण बिदा लिएर पनि सेवा अवधीको समेत गणना गरेर प्राध्यापकमा बढुवा लिएका छन् ।
२०७६ माघ २१ मा कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालको राय र र्काकारी सचिव सूर्यप्रसाद अधिकारीले पाटन संयुक्त क्याम्पसका शिक्षक शंकर भण्डारीलाई असाधारण बिदाको समयको सेवा अधवी जोडेर पेन्सन हुने ब्यवस्था गरेका थिए । जुन कानुनतः अवैध हो । यो काममा उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटा, रेक्टर प्रा डा शिवलाल भुसाल, रजिस्टार प्रा डा पेशल दाहालसहित नारायण खनाल र सूर्यप्रसाद अधिकारी समेत यो काममा संग्लन्न रहेको आरोप लागेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला शक्तिको दुरुपयोग गरेर शिक्षक भण्डारीले यस्तो निर्णय गराउन सफल भएका थिए । यस्तो काम गैहकानुनी र अख्तियारको दुरुपयोग भएको विषयमा पनि उजुरी परेको छ ।

हेर्नुहोस त्रिभुबन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० को संशोधित नियममा ब्यवस्था गरिएको असाधारण बिदाका बारे गरिएको ब्यवस्था

असाधारणबिदा लिएर बसेका भण्डारीलाई बिदामा बसेर समेत सेवा अधवी गणना गरेर गरिएको बढुवा आफैमा गैह् कानुनी हो । विश्वविद्यालयको नियम नै मिचेर उपकुलपति डा धर्मकान्त बास्कोटाले भण्डारीको बढुवा गरेपछि अहिले यस विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

तर रेक्टर भुसाल यस विषयमा आफु जानकार नरहेको भन्दै कुराकानीका पन्छिए । ‘यो विषयमा मेरो धेरै जानकारीमा छैन, नाजायज ढंगले काम कोही कसैमा पनि हुँदैन । भण्डारीको बारेमा पनि नियम विपरित काम भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । थप यस विषयमा म जानकार छैन,’ रेक्टर भुसालले मेरोन्यूजसँग भने ।

त्यसो त त्रिविका पदाधिकारीले अन्य सरुवा र बढुवामा पनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको तथ्य पनि खुलेको छ । त्रिविमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी बिष्णु प्रसाद थपलियालाई महाराजगंज पठाएर सह-प्रशासकलाई केन्द्रीय कार्यालयको प्रमुख बनाउने काम समेत भिसि बास्कोटाले गरेका छन् ।

थपलिया हुँदा हुँदै प्रथम श्रेणीको कर्मचारी विष्णु अर्याललाई बर्तमान पदाधिकारीले कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनाएका छन् । यस कामको छानबिन र पदिय हैसियत भन्दा बढि काम दिनेलाई तुरुन्त कारबाही हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी बोकेर पुग्नेहरुले उठाएका छन् । कुनै पनि कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनासम्म कामु दिने समय तोकिएको छ । तर त्रिविले यो नियम पनि उल्लङ्घन गरेको छ ।

त्रिविलाई अहिले त्रिवि पदाधिकारी मात्र होइन, विद्यार्थी संगठनदेखि, कर्मचारी र प्राध्यापकहरू समेतले आ-आफ्नै स्वार्थमा हिडाउन थालेपछि त्रिवि थला पर्न थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यस बारेमा कुनै चासो राखेको देखिएको छैन ।

विद्यार्थीहरुले शैक्षिक माग उठाउने भन्दा उठौती पठौतीमा विचौलियाका काम गर्न थालेका छन् । कर्मचारी शक्ती देखाउन कै लागी १ वर्षमा ३ पटक सम्म सरुवा हुन्छन् । प्राध्यापकले जालो फिजाएर बसेका छन् र त्यही जालोमा त्रिविका पदाधिकारी रमाउँछन ।

हिरा बहादुर महर्जन भिसी हुँदा ५३ वटा जति क्याम्पसलाई BCA दिने भन्ने निर्णय नै गरेका थिए । त्यो निर्णय लागु नहुँदै तीर्थ खनिया भिसी बने । त्यो समयका विद्यार्थी नेतालाई अघि सारेर ५३ वटा जति क्याम्पसलाई BCA दिने भन्ने निर्णय स्थगित गरेर फेरी निबेदन मागियो । १२३ क्याम्पसलाई दिने निर्णय उनले विद्यार्थी नेताहरूलाई खुशी बनाएर लागु गरे । ती क्याम्पसहरूमा अहिले क्षमता अनुसार BCA चलेको छैन । यो काम गरेर पैसा पाउने पदाधिकारी, विद्यार्ती नेतादेखि केही पार्टीका नेता पनि खुशी नै बने । तर त्रिविको हालत झन बिग्रिएको त्रिविप्रति चिन्ता राख्ने शिक्षक कर्मचारीले बताएका छन् ।

स्नातक पढ्न भर्ना भएको बिद्यार्थीको परिक्षा समयमा हुन्न र नतिजा निस्कन करिब २० महिना लाग्छ । अनि यो समस्या त्रिबिका कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थीको माग बन्न सकिरहेको छैन, कारण त्यही हो– विधार्थी संगठन, प्राध्यापक देखि कर्मचारीहरुसम्मको सौदाबाजी । जसले त्रिविलाई डुबाउने खेलोमेसो बनाईरहेको छ ।

सेवा आयोगले शिक्षकका लागी परिक्षा लिने भनेर दरखास्त आह्वान गर्छ, उमेदवारले फारम भर्छन् तर २० महिना सम्म परिक्षा लिन्न । क्याम्पसमा कर्मचारी चाहियो भनेर क्याम्पस प्रमुखले मनपरी कर्मचारी आंशिक, ज्यालादारी, इन्ट्रनशिप र अस्थाई भनेर भर्ना गर्छन् । चरम बेथितीमा त्रिवि पुग्दा समेत यस्ता लापारबाही रोक्ने कोही देखिएका छैनन ।

सेवा आयोगले परिक्षा लिएर समयमा शिक्षक नपठाए पछि क्याम्पस प्रमुखले राजनैतिक दल र विद्यार्थी नेताको दवावको आडमा आंसिक शिक्षक र करारमा शिक्षक राख्छन् । पछि तिनै शिक्षक स्वत स्थायी भनेर दलको झण्डा बोक्छन् र भन्छन् -हामी कक्षामा पढाउँदा योग्य हुने स्थायी हुन किन अयोग्य रु फेरी त्रिबि डुब्छ ।