काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधनलगायतका सामान ६ महिनाभित्र लिलामी गरिसक्ने भएको छ । सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले यस्तो बताउका हुन् ।

उनले सरकारका नियमति संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको पनि बताए ।

‘सरकारका नियमति संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगबिहीन सवारीसाधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरिनेछ ।’