काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाहिरबाट करिब एक सय किलो सुन बरामद गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयकाबीचमा गम्भीर अन्र्तद्वन्द शुरु भएको छ । विभागले पक्राउ गरेका मानिसहरुले भरिया मात्रै भएको वास्तविक मालिकसम्म पुग्न विभाग नसकेको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने गृहको रायमा प्रधानमन्त्री आफू बाधक बनेपछि अन्र्तद्वन्द शुरु भएको हो ।

विहिबार साँझ प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका महानीरिक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्रचार्य र राजश्व अनुसन्धान विभागकम प्रमुख नवराज ढुंगानाबीच लामो छलफल भएपनि ठोस निष्कर्ष ननिकालि सकिएको थियो । ‘संगठित अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको जनशक्ति प्रयोग गरौ अहिलेको अनुसन्धानलाई नरोकौ भन्ने प्रस्ताव थियो तर प्रधानमन्त्रीले विभागको अनुसन्धान नै लयमा गइरहेको भन्दै प्रहरीलाई जिम्मा दिन मान्नु भएन’, स्रोतले भन्यो ।

विभागले सुन बरामद गरेको दुई साता वित्दासक्दा पनि मूख्य मालिक नजिक पुग्न सकेको छैन । अनुसन्धानमा रहेका १८ जना मध्य कुनै पनि सुनका मालिक नभएको र उनीहरुको लगानी भए नभएको अझै पुष्टि हुन नसक्दा अन्यौल रहेको छ । राजस्वले १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुको बयान लिने लगायतका अनुसन्धान भइरहेको छ । राजस्वको टोलीले अन्य दुईजना चिनियाँ नागरिकको खोजी गरिरहेको छ । मूख्य मालिकको बारेमा अन्यौल रहेकाले सुन कसको हो भन्ने खुल्न बाँकी रहेको छ ।

विभागले सुन वरामद गरेको एक सातापछि शंकित व्यापारीको घरमा छापा मारेको थियो । त्यसअघि अनुसन्धानकै क्रममा केही भारतीय र चिनिया मुलका व्यक्तिहरु पक्राउ परेपनि उनीहरुले सुन कसको हो भने केही बतएका थिएनन् । त्यसमध्ये तिब्बेतियन मुलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ लामाकै बयानको आधारमा ठमेलमा दावा छिरिङले सञ्चालन गरेको होटलबाट सुन व्यवस्थापन हुने बताएपछि दावा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका चिनिया नागरिक जीक्वान लिङको बयानका आधारमा थुप्तेन पक्राउ परेका थिए । तर उनीहरु सबै व्यवस्थापक मात्रै भएको स्रोतको दावी छ ।

सिनामंगलबाट विभागका अधिकारीहरुले सुन बरामद गरेको झण्डै एक सातापछि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई पनि सामेल गराएर अनुसन्धान शुरु गर्दा सुन पगाल्ने मेसिनसम्म बरामद गर्न सफल भएको थियो । तर प्रहरीको भनाई मान्ने हो भने त्यही दिन अर्को कोही व्यक्ति पनि पक्राउ पर्न सक्थ्यो । उ अहिले फरार भैसकेको र अन्य धेरै व्यक्तिहरु पनि फरार भैसकेकाले अनुसन्धान जटिल हुँदै गएको प्रहरीको दावी छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले माग गरेपछि नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० कृष्णप्रसाद पंगेनीको नेतृत्वमा टोली खटाएको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीको टोली राजस्वमै रहेको छ । पंज्ञेनी नेतृत्वको प्रहरी टोली अनुसन्धानमा पोख्त नभएकाले यो विषयमा प्रहरीभित्रै प्रश्न उठाइएको छ ।

सय किलो सुन बरामद गरेको भोलिपल्ट चिनियाँ नागरिक जिक्वाङ लिङ अध्यागमन विभागबाट पक्राउ परेका थिए । उनी नेपाल सुन ल्याउने व्यक्तिको रुपमा विभागले पहिचान गरेको बताइएपनि अनुसन्धानमा रहेकाले उनको बारेमा विभागले केही खुलाएको छैन । उनले अनुसन्धान पनि अहसयोग गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।

हङकङबाट नेपाल हुँदै भारत जाने सुन भारतीय र चिनिया व्यापारीहरुको लगानी नहुने भएकाले यो सुनमा अण्डर वल्र्ड (डन)को हुनसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरुको दावी छ । यद्यपि यो प्रमाणिक विषय भने होइन । तर विभाग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार लिङ एक वर्ष पहिले नै नेपाल आएको खुलेकाले उनको पनि लगानी रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । गत बुधबार दिउँसो उनलाई पक्राउ गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरी र अध्यागमनलाई पत्र पठाएको थियो । राजस्वको पत्रपछि अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा राखेर पक्राउ गर्न प्रहरीलाई भनेको आग्रह गरेको थियो । उनी तिब्बत एयरबाट चीन जानका लागि विमानस्थल पुगेका थिए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक सय सुनसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको सूचना पाएलगत्तै नेपाल छाड्न लागेका उनको नेपाल बस्ने भिसाको म्याद सकिएको थिएन । व्यापारिक भिसामा नेपाल आएका उनको भिसाको अवधि अगस्ट २०२३ सम्म थियो । जिक्वाङ लिङले नेपालमा कार्गो कम्पनी पनि सञ्चालन गरेका थिए । उनको नाममा नेपालमा ल्यान्ड एण्ड ओसियन इन्टरनेशनल लजिस्टिक प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालनमा थियो । ‘उनले हङकङबाट नेपाल समान ल्याएको पनि खुलेको छ’, विभाग स्रोतले भन्यो । उक्त कम्पनीको कार्यालय महाराजगञ्जमा रहेको छ ।

२०२२ डिसेम्बर १३ मा नेपाल आएका ती चिनियाँ नागरिक त्यसपछि गएको तथ्य देखिएको छैन । उनले नेपाल बस्दा तीन पटक भिजिट भिसासमेत लिएका थिए । २०२२ को सेप्टेम्बर २८ मा तीन महिनाको भिजिट भिसा लिएका थिए। फेरि २०२३ मार्च १० गते पनि तीन महिनाको भिजिट भिसा नै थपेर नेपाल बसे । २०२३ अप्रिल १६ मा तेस्रो पटक तीन महिनाको भिजिट भिसा थपेका उनले अन्तिम पटक २०२३ मे ११ मा तीन महिनाको ब्यापारिक भिसा लिएका थिए । त्यो भिसाको म्याद २०२३ अगस्ट ९ सम्म थियो । ‘उनी नेपालमा कार्गो व्यवशायमा संलग्न भएका कारण अहिलेको सुनमा जीक्वान लिङको लगानी नभएको पनि हुनसक्छ यो सुन व्यापारीहरुले दाउदलाई फिरौति पठाएका पनि हुनसक्छन’, विशेष व्यूरोमा कार्यरत एक प्रहरीले भने ।

करिब एक क्विन्टल सुन बरामद भएको सातापछि राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाको घरमा छापा मार्यो । छापा मार्दा व्यापारी अडुकिया फरार भैसकेका थिए । उनी यतिबेला विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई ह्वाटएप मार्फत अन्र्तवार्ता दिएर हिडिरहेका छन् । २०५२ साल साउन १० गते २ किलो ८८ ग्राम सुनसहित पक्राउ उनी लामो समयदेखि हङकङमै कार्यालय खोलेर चाँदीको कारोबार गर्ने व्यापारी हुन् । करिब सय किलो सुनको व्यवस्थापन र हङकङबाट सिधै नेपाल पठाउने काममा उनको संलग्नता रहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । उनी अहिले भागेर यूरोप पुगेको स्रोतको दावी छ । उनको छोरालाई पहिला नै भारत भगाइएको थियो । नेपालमा बैक तथा वित्तिय संस्था डुबाएर विवादमा आएका अडुकियाले तस्करीको सुन नेपालमा व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित रुपमा भारत पुर्याउन सहयोग गर्ने गरेको विभागको आशंका भएपनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार फेला नपारेको भन्दै विभागभित्र मतभेद रहेको छ ।

अर्कोतर्फ अहिलेसम्मकै ठुलो मानिएको सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीका व्यक्तिहरु पनि मुछिएका छन् । पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको सम्बन्ध उठबस सत्ता गठबन्धन दलका राजनीतिक नेताहरुसँग देखिएको छ । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रकै केही नेतासँग तस्करको उठबस भएका केही तस्वीरहरु बाहिर आएका छन् । तर उनीहरुले सामान्य चिनजान बाहेक केही नभएको भन्दै प्रष्टिकरण दिएकाले उनीहरुको संलग्नताबारे मिडियाले किटानी गरेका छैनन । होटल भियानाका सञ्चालक रहेका चिनिया मूलका वेल्झियम नागरिक दावा छिरिङको सम्बन्ध माओवादी नेताहरुसँग देखिएपछि सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । वर्षमान पुन, नन्दबहादुर पुन, कृष्णबहादुर महरा लगायतका रोल्पाली नेताहरुसँग रोल्पाली ज्वाईको नाताले दावाको बाक्लो उपस्थिति र उठबस रहेको पाइएको छ ।

वर्षमान पुनले आफू सँगै खाना खानु संयोग मात्र भएको र यसमा सत्य तथ्य छानवीन होस भनेका छन् । रोल्पा थवाङकी अमला रोकासँग विवाह गरेका दावाको सिधा सम्पर्क र सम्बन्ध माओवादी नेताहरुसँग देखिएपछि छानवीन अघि बढ्ला कि विचमै हराउला भन्ने आशंका संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको छ । एमालेले उच्च स्तरीय छानवीन समिति गठन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सदन अवरुद्ध समेत गरेको छ । दूई सातादेखि एमालेले यो विषयमा सदन अवरोध गरेपनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको छैन ।