काठमाडौं । बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएको छ । यससँगै पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ अनुसार आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट भएको अवस्था र सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।

सम्झौताको धारा ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रूपैयाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ ।

सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुँदै छ

मे २०२२ मा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा एमसीए नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले सन् २०२३ को अगस्टदेखि सम्झौता लागू हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।