काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत कर्मचारीका मागको छलफलबाटै सम्बोधन हुने भएकाले वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।

कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिले हरेक दिन काठमाडौँको माइतीघरमण्डलदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

यही असोज १५ देखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाजसमेत ठप्प पारेका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले एकीकृत निजामती सेवा ऐन माग गरिरहेका छन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा आउँदा सरकार सकसमा परेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई पनि निजामती सेवा ऐनकै परिभाषाभित्र समेटेर समान खालका सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय सरकारले भने संविधानअनुसार नै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठनलाई खुला राखेर संघीय निजामती सेवालाई चुस्त बनाउने योजना बनाएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै बनाउने व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिन, अन्तर तह सरुवा लागु गर्न, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्न माग गरेका छन् ।

स्थानीय सेवाबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई वृत्ति विकाससहित संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीसम्म आउने बाटो खुला राख्न, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिन, स्थायी र करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न, सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउन र सरुवाको प्रणालीलाई मापदण्डभित्र राख्न पनि माग गरेका छन् ।

देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । तर ठूलो संख्याका कर्मचारीले वडास्तरसम्म काम रोक्दा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावित छ ।