काठमाडौं । आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको हो ।

‘मेरो संयोजकत्वमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टंकबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राईको वार्ता टोली गठन भएको छ,’ भट्टराईले भने ।

वार्तका लागि आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुका बढीमा ५, ५ जना प्रतिनिधि बस्न पाउनेगरी वार्ता टोलीले तयारी गरेको भट्टराईले बताए ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै असोज १५ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १९ गतेदेखि पेन डाउन गरेका छन् ।