काठमाडौं । देशभरका विमानस्थल भित्र राखिएका वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने पसलहरुले लिन पाउने मूल्यको सीमा तोक्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए ।

समितिले १५ दिनभित्र उठेका विषयको कानुनी पाटो समय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी पाएको छ ।

विमानस्थल भित्रका पसलको मूल्य बाहिर बजारको तुलनामा महँगो रहेको भन्दै उपभोक्ताबाट पटक पटक गुनासो आइरहेको थियो । त्यसैक्रममा केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले अनुगमन गर्दा कतिपय पसलमा एमआरपी नराखिएको र कतिपयमा महँगो मूल्य राखेको पाइएको थियो । त्यसपछि विमानस्थल व्यवस्थापनले वाणिज्य विभागलाई अनुगमन गर्न भनेको थियो ।

विमानस्थलभित्र प्राधिकरणले तोकेको मूख्यमा भाडा तिर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने भएकाले बाहिरकै बजारको मूल्य राख्दा त्यसले गुणस्तरमा पर्ने प्रभाव समेतको अध्ययन गरी सीमा तोक्न अध्ययन समिति गठन गरिएको प्राधीकरणले जनाएको छ ।

‘विमानस्थललाई बजार क्षेत्र मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद छ, एमआरपी बाहिरकै मूल्यमा राख्दा गुणस्तर कसरी मेन्टेन गर्नेसहितका नीतिगत विषय टुङ्ग्याउन समिति गठन भएको छ,’ प्रवक्ता भुलले भने ।