विद्युत महशुल नबुझाउने दुई सय ७६ ग्राहक कालोसूचीमा

चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले दुई सय ६७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
छ महिनासम्म पनि बक्यौता रकम नबुझाउने ग्राहकलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट रु ७३ लाख तीन हजार बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ । कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार घरायसी बिजुली उपभोग गर्ने दुई सय १४ ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् ।
यस्तै ३९ वटा उद्योग, छ वटा संस्थागत, तीन वटा पानी उद्योगलाई पनि कालो सूचीमा राखिएको छ । लामो समयसम्म बक्यौता रकम नतिर्ने ग्राकलाई कालोसूचीमा राख्ने र दुई महिनासम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाईन काट्ने काम सुरु गरिएको उनले बताए ।
दुई महिनासम्म विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइनकाट्ने काम आइतबारदेखि सुरु गरिएकामा पहिलो दिन विद्युत् महसुल धेरै बाँकी रहेका दस ग्राहकको लाईन काटिएको छ ।
लाइन काटेसँगै कतिपयले रकमसमेत भुक्तानी गरिसकेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले विद्युत् मिटरबक्स रिडिङ गरेको दुई महिनासम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्न थालेको हो । इञ्जिनीयर पौडेलले भने, “सुरुवातमा विद्युत् महसुल धेरै भएका ग्राहकको लाइन काटिने छ । कम्तीमा रु दसहजारसम्म तिर्न बाँकी रहेका ग्राहकको लाईन काट्ने गरी काम अघि वढाएका छौँ ।”
दुई महिना नाघेका ग्राहकबाट मात्रै रु ३५ करोड ४१ लाख ५३ हजार शुल्क उठ्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । दुई वर्षभन्दा माथिको रु दस करोड ५६ लाख ४४ हजार बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेकोे छ ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षसम्म रु ४३ करोड ५५ लाख ७८ हजार विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको इञ्जिनीयर पौडेलले बताए । दुई महिनादेखि छ महिनासम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकबाट रु चार करोड ९८ लाख २० हजार, छ महिनादेखि १२ महिनासम्मको महसुल नतिर्ने ग्राहकबाट रु दुई करोड आठ लाख २८ हजार, एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको महसुल नबुझाउने ग्राहकबाट रु तीन करोड २९ लाख ५८ हजार उठ्न बाँकी रहेको छ ।
















ओमानसँग खेल्ने नेपाल ‘ए’ टोलीको घोषणा
नेपाललाई युएईले दियो १२९ रनको लक्ष्य
योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकाय खारेज हाेइन, सुधार गर्छाैं: प्रधानमन्त्री
गतिशील सहकारीका अध्यक्ष पाठकविरुद्ध सात दिन म्याद थप
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
एमाले अध्यक्ष ओली अस्पतालबाट घर फर्किए
ब्राजिलका राष्ट्रपति भन्छन्- ‘हामी हरेक दिन विश्वलाई धम्की दिने राष्ट्रपतिको सन्देश सुन्दै उठ्न सक्दैनौँ’
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत राख्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कँडेल
नेपाल अमेरिकासँग पराजित
सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्ने देउवा पक्षको निष्कर्ष
प्रतिक्रिया