निजामती सेवा ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : नेता ज्ञवाली

पर्वत । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन पर्वतको जिल्ला परिषद् तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आज पर्यटकीय गाउँ भुकदेउरालीमा सम्बोधन गर्दै नेता ज्ञवालीले निजामती ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा समस्या पैदा हुँदै गएको धारणा राखे । उनले सरकारले तत्काल सदनमा लगेर निजामती ऐन पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले निजामती सेवा तथा शिक्षा ऐनलगायतका विधेयक पारित नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । “आम कर्मचारीको मनोबल बढाउनका लागि पनि तत्काल यो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ”, उनले भने ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेले सबै पदमा उम्मेवार उठाउने बताए । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजिएको बताउँदै कसैको विश्वासमा लागेर एमालेले कुनै सहमति र सम्झौता नगर्ने दाबी गरे । एमाले सरकारको खेलमा भन्दा पनि पार्टी मजबुत बनाउनतर्फ लागेको बताउँदै ज्ञवालीले २०८१ साललाई शुद्धीकरण वर्षका रूपमा मनाउन तयारी गरेको बताए ।
कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सङ्घीय निजामती ऐन पारित गर्न सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले कर्मचारी आम नागरिकका सेवक भएको बताउँदै नागरिकलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नसमेत आग्रह गरे । स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारीलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
















युएइमाथी फेरी इरानले गर्यो मिसाइल र ड्रोन आक्रमण
ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र, कर्मचारी नेतालाई काम खटाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति १० विद्यार्थी सङ्गठनको आपत्ति
बागमतीका ६ मन्त्रालय कटौती, अब ८ मात्रै रहने
सञ्चार मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त (सूचीसहित)
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
अध्यादेश आएसँगै १५ सय ९४ पदाधिकारी एकै पटक हटाइदै: को को परे ?
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
अमेरिकालाई पठाइएको इरानको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
प्रतिक्रिया