काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारलाई विभिन्न मुलुक र सरकारी संघ संगठनहरूसँग गरेको सन्धी सम्झौताहरूको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारलाई नेपाल सरकार पक्ष भइ विभिन्न मुलुकहरू वा सरकारी संघ संगठनहरूसँग गरेको सन्धी सम्झौताहरू, भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसद्ले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति विमला सुवेदीले समितिका निर्णय सुनाउँदै समिति सचिवालयलाई सो प्रीतलिपी उपलब्ध गराउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्।

उनले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताको पूर्णरुप समिति सचिवालयमा सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन्।

“नेपाल सरकार पक्ष भइ विभिन्न मुलुकहरू वा सरकारी संघ संगठनहरुसँग सन्धी सम्झौताहरू सम्झौता भएका मिति र सम्झौताको अवस्था संसद्ले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण यस समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ” उनले भनिन् ।