‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्बन्धी जिम्मेवारीमा अपनत्व होस्’

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, नेपाली माटो, नेपाली जनताको जीवन सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएकाले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा परेका क्रियाकलापलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५ कार्यान्वयन एकीकृत कार्ययोजना, २०७७ को प्रगति समीक्षामा उपप्रधानमन्त्री खड्काले सबै मन्त्रालय, नेपाली सेना, अरु सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकाय सबैले पूर्ण स्वामित्व र अपनत्व लिई गम्भीरताका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्न सुझाव दिए । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
समीक्षामा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले राष्ट्र र जनतालाई बलियो बनाउने भएकाले नेपाल सरकारका अरू नीति यो नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुनुपर्ने औँल्याए । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाको मात्र विषय नभएर सबै मन्त्रालय तथा निकायको साझा जिम्मेवारीको विषय भएकाले सबैको सहयोग र समन्वयमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सुरक्षा नीति कार्यान्वयनसम्बद्ध श्रोत व्यक्ति सहभागी थिए ।
















दुई अमेरिकी युद्धपोतले इरानी आक्रमणका बीच पार गरे होर्मुज जलमार्ग
बढ्यो आज तरकारीको मुल्य
फेरि ढल्दै मधेस सरकार, जनमत सरकारबाट बाहिरिँदै
युएइमा इरानी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण : ३ जना घाइते
विश्वकप लिग-२ : आज ओमानसँग भिड्दै नेपाल
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
विवादपछी अमेरिकाले जर्मनीबाट पाँच हजार सेना फिर्ता गर्दै
बालेनलाई ज्ञवालीको प्रश्न: बागमती किनारमा बगिरहेका आँशुले कसरी नेपाल हाँसिरहेको देखिन्छ?
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक
इरानको तेल किन्ने कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनद्वरा खारेज
प्रतिक्रिया