काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। 

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरेका छन् ।

कोशी सरकारले हालै प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेश सभाको पदाधिकारी किटान गरिएकाे छ ।