काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बनाउने तयारीमा लागेको छ । बजेट महाशाखाका कर्मचारीलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ । बजेटसँग सम्बन्धित कर्मचारी बिहानैदेखि साँझसम्म बजेटको मस्यौदा तयार गर्न खटिएका छन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्तरुप दिने गरी आगामी आवको बजेट बनाउने तयारीमा सिंगो मन्त्रालय लागेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । मेरोन्यूजसँग उनले भने, ‘बढी समय बजेट निर्माणमा खर्चनुपर्ने भएकाले सबै कर्मचारीले मन्त्रालयमा धेरै समय काम गरिरहनु भएको छ ।’

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउने गरी बजेटको प्रस्ताव हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र खर्चलाई नतिजासँग आबद्ध हुने गरी प्रस्ताव गरिने बताए ।

बजेटलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउन सर्वसाधारणदेखि उद्योगी, व्यापारी तथा अर्थ जानकारसँग आवश्यक सुझाव माग गरिएको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए । बजेटको तयारी भइरहँदा अहिले आफ्नो क्षेत्रका लागि विकास निर्माणका परियोजनामा प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय नेतादेखि सांसद् समेत आउने क्रम बाक्लिएकाले त्यसले असहजता उत्पन्न गरेको बताए ।

बजेट निर्माणको कार्यमा बाधा हुने भएकाले केही समयका लागि फोन कल या भेटघाटबाट टाढा रहन उनले आग्रह गरे । आयोजनाको माग तथा बजेटमाथिको सुझाव अर्थमन्त्री आफैँले सचिवालयमा लिने गरेका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा आफ्ना योजना पार्नको लागि विभिन्न समूह सिंहदरबार धाउन थालेको देख्न सकिन्छ । विभिन्न सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा पार्न ‘लबिङ’ गर्न थालेका छन् ।

बजेटमा आआफ्ना आयोजना समावेश गर्नका लागि विभिन्न समूहको आगमन बढेको छ । खुद्रे तथा ठूला आयोजना बोकेर दैनिक ५ देखि ६ समूह मन्त्रालय आउने गरेका छन् । बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाल बजेटको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयको टोली दिनरात नभनी खटिइएको बताउँछन् । पन्ध्रौँ योजनाले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजनालाई स्रोतको अभाव नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गरिबी निवरण, अशिक्षा तथा बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानले सरकारका तर्फबाट जेठ १५ गते आगामी आवका लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट पेश गर्नुपर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा मन्त्रालय कार्यतालिका बनाएर बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।

बजेटको कार्यतालिका

१. यसअनुसार चैत १ देखि २० सम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिहरुको सूचकसम्बन्धी विवरण तयार गर्ने ।

२. चैत १० देखि वैशाख ५ गतेसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना गरी सुझाव संकलन गर्ने ।

३. चैत १४ देखि चैत २६ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने ।

४. चैत १५ गतेसम्म विभागहरुले बजेट तर्जुमा नीति तयार गर्नुपर्ने ।

५. चैत १५ देखि निरन्तर रुपमा नेपाल राजस्व बोर्ड विकास समितिमा प्राप्त सुझावउपर छलफल गर्ने ।

६. मिति चैत १५ सम्म एलएमबीआईएसमार्फत विषयगत मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्ने ।

७. चैत १९ देखि २३ गतेसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे संसदसँग प्रदेशगत छलफल (अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकसमेत) गर्ने ।

८. चैत २२ देखि ३१ गतेसम्म प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग छलफल (सशर्त अनुदान) गर्ने ।

९. वैशाख २ देखि २५ सम्म मन्त्रालयगत बजेट कार्यक्रम र खर्च शीर्षगत छलफल गर्ने ।

१०. चैत २६ गतेदेखि वैशाख २५ गतेसम्म सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा विज्ञसँगको सुझाव लिने ।

११. वैशाख २५ गतेसम्म विनियोजन विधेयक सिद्धान्तको प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने ।

१२. वैशाख २० मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्ने ।

१३. वैशाख २५ गतेसम्म प्राविधिक सहायता र अन्यगैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता एकीन गर्ने ।

१४. वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिई छपाइ गर्ने तथा मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइ गर्ने ।

१५. जेठ ५ गते राजस्व बोर्ड विकास समतिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्ने ।

१६. जेठ १० गते राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गर्ने ।

१७. जेठ १० गते व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने ।

१८. जेठ १० गते व्यय अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अंक रुजुसहितको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने ।

१९. जेठ १२ गते व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइको लागि प्रेसमा पठाइने ।

२०. जेठ १३ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने ।

२१. जेठ १३ गते बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रुप दिने ।

२२. जेठ १४ राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेट ब्रिफिङ गर्ने ।

२३. जेठ १४ गते आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र बजेट वक्तव्य छपाइ गर्नेे ।

२४. जेठ १४ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण पेश गर्ने ।

२५. जेठ १५ गते संघीय दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने ।