काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लगातार तीन वर्षको आयव्यय विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका ४६ वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगले सोमबार ती दललाई ७ दिनभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको सफाइ पेस गर्न भनेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक राजनीतिक दलले वार्षिक रूपमा आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनेको छ तर आयोगको अभिलेखअनुसार ४६ वटा दलले तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

आयोगले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि प्रतिवेदन नबुझाएका दललाई कानुनअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।

लगातार तीन वर्षसम्मको प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न तथा ६ महिनाभित्र त्यस्ता कामकारबाही सच्याउन आयोगले आदेश दिन सक्छ ।

आयोगले दिएको समयावधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्ता दललाई तत्काल हुने निर्वाचनमा भाग लिनबाट आयोगले रोक्न सक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।

आयोगबाट स्पष्टीकरण मागिएका दलमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व भएका दल परेका छैनन् । हेर्नुहोस आयोगले जारी गरेको सूचना