काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ८ वटा क्षेत्र तोकेर आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) को बजेट केन्द्रीत पार्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाब दिएको छ ।

नयाँ लगानी प्रोत्साहन, उद्योग, राजस्व र करका नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा सुधार, कृषि क्षेत्रको सुधार तथा लगानी, ऊर्जा क्षेत्र, पूर्वाधार, मौद्रिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रम तथा आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाब अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ लगानी प्रोत्साहनका लागि १० अर्बको स्टार्टअप फन्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको जनाएको छ । यसैगरी उसले औद्योगिक वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनका लागि १० प्रतिशत नाफा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको बजेट हुनुपर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाली उत्पादन लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्यातका लागि नगद प्रोत्साहन माध्यमबाट उत्पादन लागत अनुदान दिनुपर्ने बजेट सुझाबद्धारा परिसंघले माग गरेको छ ।

रुग्ण उद्योगलाई उनीहरुको जग्गाजमिन बेच्न दिएर पुनरुत्थान तथा ऋणमोचनको अवसर दिनुपर्ने सुझाब गरेको परिसंघद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सुझाबमा राजस्व र करका नीतिगत तथा कार्यान्वय पक्षमा सुधारका लागि संघ÷संस्थाहरुको पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत र अन्तिम हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन माग गरेको हो । उसले अन्तःशुल्क केवल स्वास्थ्यमा खतरा मानिएका वस्तुमा मात्र लगाइनुपर्ने माग राख्नुका साथै कर घटाउने रुपमा अनुमति दिनुपर्ने माग अर्थमन्त्री समक्ष राखेको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि कृषि क्षेत्रको सुधार तथा लगानी हुनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ ।

२०८० चैतसम्मको कर मिनाहालाई २०८५ सम्म लम्ब्याउँदा आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) को बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार देखाउने दाबी परिसंघले जनाएको छ । नेपाली ठेकेदारबाटै निर्माणमा सहभागि भए पूर्वाधारको विकासमा सहज हुने भएकाले आगामी बजेटमा नेपालीलाई प्राथमिकता दिन परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई सुझाब दिएको हो

यसैगरी पर्यटन र मौद्रिक क्षेत्रको विकासमा बजेट आए मात्र नेपालको विकास हुने भएकाले सचेत हुन परिसंघले अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

सिलिङ र खर्च प्रणालीको मार्गदर्शन तथा ढाँचा अनुसार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।