महिला आयोगमा उजुरीका चाङ, बाल विवाहदेखि ‘साइबर’ अपराध

काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा बालविवाहदेखि ‘साइबर’ अपराधका उजुरीका चाङ लागेका छन् । बितेको एक वर्षमा एक हजार ३३३ घरेलु हिंसा र २३२ महिला हिंसाका उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
यौनजन्य हिंसामात्र होइन मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हिंसाका उजुरी बढेका तथा चरित्रहत्या, साइबर अपराध, सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह, ज्यान मार्ने उद्योग, हत्या र कुटपिटविरुद्धका उजुरी पनि उल्लेख्यरूपमा बढेका आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली बताए । जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, नागरिकताको प्रमाणत्र प्राप्तिका निम्ति सिफारिश नपाएका, सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कागजात नपाएका महिलाका उजुरी पनि आयोगमा प्रशस्तै दर्ता भएका जनाउँदै उनले साथी, बाल अधिकार संरक्षणमा क्रियाशील संस्था (सिविन), कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक), मानव सेवा आश्रम तथा स्थानीय निकायसँगको साझेदारीमा समस्या समाधानमा लागेको जानकारी दिए ।
पीडितलाई कानूनी परामर्श, कानूनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श, आश्रयस्थलको व्यवस्था, पुनःमिलन, उद्धार, औपचारिक शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि आयोगले प्रदान गरिरहेको उनले बताए । ‘खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन’ सञ्चालन गरेर आयोगले उजुरी व्यवस्थापनका साथै बालबालिकाका लागि विशेष सहयोग, सेवा प्रदायक निकायसँग समन्वय, मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्नाका साथै मेलमिलापसमेत गराउँदै आएको छ ।
बीस वर्षअघि स्थापना भएको आयोग छ प्रदेशका १९ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ भने यसलाई सातै प्रदेश एवं ७७ वटै जिल्लामा पु¥याउने मार्गचित्र तयार गरेर आयोग अघि बढिरहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको उनको गुनासो छ । रासस
















रक्षा क्षमता घटाउने बिषयमा अमेरिकासँग कुनै वार्ता हुँदैन : इरान
कांग्रेस सभापति थापाद्वारा पार्टी एकता र सङ्गठन सुदृढीकरणमा जोड
जापानमा सन् २०२५ मा बालबालिकाको आत्महत्या दर उच्च, कारण यस्ताे
आइसिसी एसिया क्षेत्रको सम्मेलन नेपालमा हुने
सुदूरपश्चिममा बालेनको मौन चुनावी अभियान
भदौ २३ को दिन मैले गोली चलाउने कुनै पनि आदेश दिएको छैन : केपी ओली
इन्डोनेसियामा पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३४ पुग्यो, दर्जनौं अझै बेपत्ता
पहाड र सहर बुझेँ, यसपटक मधेस बुझ्न सर्लाही आएँ : गगन थापा
पूर्वमन्त्री यादवसहित ८ नेता जसपा नेपालबाट निष्कासित
भ्रामक समाचार नलेख्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको आग्रह
प्रतिक्रिया