इरानले एकै बर्षमा दियो ९०० लाइ फाँसी

न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्ले इरानको कडा आलोचना गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले ७ जनवरी २०२५मा एक प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्दै इरानमा गत वर्ष मात्रै ९०० भन्दा बढी मानिसलाई फाँसी दिइएको बताएका छन । गत डिसम्बरको एक साताभित्रै सजायको नाममा ४० जनालाइ फाँसी दिइएको उनले बताए ।
भोल्कर टर्कले भने, ‘हामीले इरानमा मृत्युदण्डको सजाय दिनेको संख्यामा वर्षैपिच्छे वृद्धि भएको देख्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। इरानले मृत्युदण्डको बढ्दो प्रचलनलाई रोक्ने समय आएको छ।’
इरानमा हत्या, लागुऔषध ओसारपसार, बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारजस्ता ठूला अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिइदै आएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल लगायतका मानव अधिकार समूहका अनुसार इस्लामिक गणतन्त्रले चीनबाहेक अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा प्रतिवर्ष धेरै मानिसलाई मृत्युदण्ड दिने गरेको छ, जसको लागि कुनै भरपर्दो डाटा उपलब्ध छैन।
इरानमा फाँसी दिने घटना बढ्दै गएपछि मानवअधिकारकर्मीहरू चिन्तित भएका छन्। उनीहरू विश्वास गर्छन् कि इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीका अधिकारीहरूले मृत्युदण्डलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। जस्तो कि, २०२२–२०२३ को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनपछि अधिकारीहरूले विपक्षी र आलोचकहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको आरोप छ।
संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार कार्यालयले गत वर्ष अधिकांश मृत्युदण्ड लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधका लागि भएको बताएको छ । तर, सो क्रममा आलोचक र २०२२ को प्रदर्शनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि मारिएका छन ।
















बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदै
प्रदेश स्तरीय बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु
सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि, आजको कारोबारको मूल्य कती ?
बुद्धको जन्मजयन्तीको शुभकामना दिंदै प्रधानमन्त्री बालेन- ‘साँचो क्रान्ति ‘क’ बाट होइन ‘ज्ञ’ बाट सुरु हुन्छ’
काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा पनि चल्यो डोजर (तस्बिरहरू)
बुधबार साँझदेखि तीव्र गतिको हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
मुस्ताङ अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा : सेवाग्राही अझै अनविज्ञ, चारआवमा १८८ जनाले लिए सेवा
जनताको चाहना र भूगोललाई हेरेर नीति बन्नुपर्छ मुख्यमन्त्री बानियाँ
कांग्रेसले भन्याे – बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु खतरनाक संकेत
गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
प्रतिक्रिया