काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत विश्वासको मत नदिने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका २८ सांसदलाई तत्काल कारबाही नगर्ने भएको छ । ओलीले नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गरे नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई सहज हुने भएकाले कारबाही नहुने भएको हो ।

ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफरिस गरेसँगै संसद् विघटन भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत गत फागुन २३ गते संसदको पुर्नस्थापना गरिदिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहेका ओलीले आफ्नो योजनालाई सही साबित गर्न चाहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा ९३ विश्वासको मत पाएका थिए । दुई सय ७१ सदस्य प्रतिनिधिसभामा दुई सय ३२ मत खसेको थियो । जसमा ओलीको पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ र तटस्थ १५ मत थियो । ओलीलाई बहुमत पुर्याउन १३६ मतको आवश्यक थियो । नेपाल समूहको अनुपस्थित र तटस्थ मत ओलीले पाएको भए उनलाई बहुमत पुग्ने थियो । तर, ओलीले न आफ्नो न विपक्षको बहुमत पुर्याउन चाहेका छन् । ओलीले चाहेको भए तटस्थ र नेपाल समूहले ओलीलाई नै विश्वासको मत दिने थियो ।

ओलीले नचाहेको बहुमत

ओलीले आफ्नो बहुमत पुर्याएको भए बाँकी कार्यकाल उनी नै प्रधानमन्त्री हुने थिए । यस्तो अवस्थामा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने थिएनन् । ओली मध्यावधि निर्वाचन चाहेकाले कसैलाई बहुमत पुर्याउन चाहेनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकारको गठन गर्ने दिएको समय सीमामा सांसद किन बेचे हुने सम्भावना धेरै रहेको छ । ‘कुनै दलको बहुमत नपुगेमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने छन्, उनले पुनः ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘ओलीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने छन्, यो ओलीको पूर्ववत् योजना भएकाले अबको राजनीति त्यही बाटोमा जान्छ ।

अबको अंक गणित

अहिले प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद छन् । यदि, माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा दिए २४३ सांसद मात्रै हुनेछ । यस्तो भएमा १२२ सदस्यले नयाँ सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्नेछ ।

वैकल्पिक सरकारका लागि अहिले नै १२४ मत परेको छ । नेपाल समूहले सामूहिक राजीनामा दिए वैकल्पिक सरकारको लागि बाटो खुल्ने छ ।

नेपाल समूहले राजीनामा नदिएमा नयाँ सरकार गठन हुन कठिन हुनेछ । एमाले ओली समूहले नेपाल समूहलाई कारबाहि नगरे विपक्ष गठबन्धनसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्दछन् । अहिलेको अवस्थामा नेपाल समूहले राजीनामा र वैकल्पिक सरकारको गठबन्धनलाई सहयोग नगरेमा मात्र नयाँ सरकार बन्दैन ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन कसैलाई बहुमत पुग्न नदिने बताउँछन् । ओलीले वैकल्पिक सरकार बन्न नदिएर आफ्नै नेतृत्वको काम चलाउ सरकारलाई निरन्तरता दिने वा कुनै पार्टीलाई बहुमत पुग्न नदिई संविधानको धारा ७६ को ७ अनुसारमा निर्वाचनमा जान सक्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

भोलिदेखि के हुन्छ प्रधानमन्त्रीको पद ? के छ संविधानमा व्यवस्था ?